२५ माघ २०७९, बुधबार
निःशुल्क डायलसिसमा लापरवाही : ४ महिनामा कोहलपुरमा मात्रै ३३ को मृत्यु


काठमाडौं । कोहलपुर, वनकट्टाकी ४० वर्षीया सेती थारूलाई तीन वर्षदेखि मिर्गौलाको समस्या थियो । उनको उपचारका लागि परिवार भारतको लखनऊ र काठमाडौंका विभिन्न अस्पताल धायो ।

एउटाबाट अर्को अस्पताल पुर्‍याउँदासम्म उनलाई डायलसिसको आवश्यकता भइसकेको हुन्थ्यो । काठमाडौंमा नसकेपछि डेढ वर्षयता सेतीले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ९कोहलपुर० मा डायलसिस गराइरहेकी थिइन् । गएको ११ कात्तिकमा उनको मृत्यु भयो । परिवारका सदस्यको दाबीमा, समयमा डायलसिस सेवा नपाउँदा बिरामीको ज्यान गएको हो ।

बर्दियाका जिरिस मान चौधरीले २०७५ सालमा काठमाडौंमा जँचाएपछि मिर्गौलामा समस्या भएको पत्तो पाए । नियमित डायलसिस गर्नुपर्ने भएपछि उनी श्रीमती र छोरा–छोरीको साथमा तीन वर्षअघि डेरा लिएर कोहलपुरमा बस्न थाले । डायलसिस सेवा टुटेपछि चौधरीले गएको २३ कात्तिकमा ज्यान गुमाए ।

‘नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा मेसिन बिग्रेकाले सात दिनदेखि डायलसिस भएको थिएन । निजी अस्पतालमा डायलसिस गरेको सात हजारभन्दा बढी पैसा तिर्नुपथ्र्यो’ श्रीमती रूपरानी चौधरीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पैसा नभएर डायलसिस गर्न नपाएकाले श्रीमानको मृत्यु भयो ।’

साउनयता मात्रै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, कोहलपुरमा डायलसिस गराइरहेका ३३ जना बिरामीको मृत्यु भएको छ । अस्पतालमा डायलसिस सेवा बन्द हुँदा चौधरी र थारू जस्ता अरू थुप्रै बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् ।

साउनयता डायलसिस सेवा नियमित हुन नसक्दा बिरामीको अकालमै मृत्यु भएको अस्पतालको तथ्यांकले देखाउँछ । अस्पतालको विवरण अनुसार, साउनअघि नियमित डायलसिस गराइरहेका ५७ बिरामी थिए । डायलसिस सेवा अवरुद्ध भएपछि त्यो संख्या घटेर अहिले १७–१८ मा सीमित भएको छ । साउन र भदौमा १०–१०, असोजमा सात अनि कात्तिक र मंसिर १२ गतेसम्ममा ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । निरन्तर रूपमा डायलसिस हुँदा वैशाख, जेठ र असारमा सात जनाको मात्रै मृत्यु भएको थियो ।

मृत्यु कुर्दै बिरामी

मेडिकल कलेजले निजी सेवा प्रदायक कम्पनी बिरंग हेल्थ केयर प्रालिसँग सम्झौता गरी भदौ २०७७ देखि डायलसिस सेवा चलाउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय उक्त कम्पनीले अस्पतालबाट सम्झौता अनुसारको रकम नपाउँदा सेवा नियमित हुन छाडेको हो । बिरंग हेल्थ केयरका म्यानेजर शिशिर शाह अस्पतालबाट अघिल्लो वर्षदेखि भुक्तानी नपाएकाले बाध्य भएर डायलसिस सेवा बन्द भएको दाबी गर्छन् ।

‘गत आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्मको हामीले करिब २ करोड रुपैयाँ लिनुपर्नेछ’ शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीसँग भएका सबै मेसिन मर्मत गर्नुपर्नेछ । उधारो माग्ने ठाउँ पनि सकिएपछि बाध्य भएर सेवा सञ्चालन गर्न सकिएन ।’

अस्पताल प्रशासन भने सरकारले रकम नदिएकाले कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछ । अस्पताल प्रशासनको दाबीमा, सरकारले २०७८ साउन मसान्तदेखि डायलसिस बापतको रकम उपलब्ध गराएको छैन, त्यसैले सम्झौता भएको कम्पनीलाई रकम दिन नसकेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा अस्पतालको नवीकरण नहुँदा रकम भुक्तानी भएको छैन । वैशाख २०७९ सम्म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले ‘विपन्न नागरिकको औषधि कोष’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उसले वैशाखयता ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गाभेको छ । कोषले गम्भीर आठ रोगका विपन्न बिरामीलाई तोकिएका अस्पतालबाट सीधै निःशुल्क औषधि उपचार दिने गर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी शम्भुप्रसाद ज्ञवाली नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको नवीकरण नभएकाले पैसा भुक्तानी हुन नसकेको बताउँछन् । ‘प्रत्येक वर्ष सेवा दिनका लागि अस्पताल नवीकरण हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अस्पताल नवीकरण भएको रहेनछ’ ज्ञवालीले भने, ‘केही दिन अगाडि नवीकरण भएको कागजपत्र बुझाउनुभएको छ । केही दिनभित्रैमा रकम पठाउनेछौं ।’ रकम नपठाउँदासम्म मेसिन नबन्ने र डायलसिस सेवा पूर्ण रूपमा चल्न नसक्ने भएकाले उनले भनेको ‘केही दिनभित्र’ समेत थप बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी सञ्जयकुमार पन्तले डायलसिस सेवा बन्द भएको विषयमा कम्पनीलाई सोध्नुपर्ने जवाफ दिए । ‘डायलसिस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अस्पतालकै होइन र रु’ अनलाइनखबरको प्रश्नमा पन्तले भने, ‘हामीले हेल्थ केयर प्रालिलाई छोड्नका लागि समय मागेका छौं । एक–दुई महिनाभित्र अस्पतालले सेवा सञ्चालन गर्छ ।’

अस्पतालका निर्देशक डा। रेशमबहादुर रानाले भेटेर कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यो विषयमा सूचना अधिकारीसँग कुरा गर्नुहोस् । अहिले म एउटा बैठकमा छु, पछि कुरा गरौंला’ भन्दै उनले फोन काटे ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ साउनमा एक परिपत्र जारी गर्दै निजी संघ–संस्थालाई डायलसिस सेवा सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । अबदेखि सरकारसँग सम्झौता भएका सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई मात्रै डायलसिस चलाउन दिने निर्णय गरेपछि बिरंग हेल्थ केयर प्रालिले सेवा रोक्न खोजेको हो ।

हेल्थ केयर प्रालिका स्टेशन म्यानेजर शिशिर शाहले डायलसिस नपाएर बिरामीको मृत्यु भइरहेको अवस्थाबारे जवाफ दिन चाहेनन् । उनले बिरामीले अरू कुनै विकल्प खोज्नुपर्ने जवाफ दिए । ‘हामीसँग मात्रै भर गरेर हुँदैन नि १ हामीले पनि कुनै विकल्प नभएर डायलसिस मेसिन सञ्चालन गर्न नसकेका हौं’ शाहले भने, ‘९परिवार र आफन्तले० बिरामीको पनि ज्यान बचाउनका लागि केही न केही विकल्प निकाल्नुपर्‍यो नि १’

उनले अस्पतालमा सेवा नपाएर बिरामीको ज्यान नगएको दाबी समेत गरे । ‘बिरामी अस्पतालमा आएर सेवा नपाएर मृत्यु भएको भए हाम्रो जिम्मेवारी हुन्थ्यो । उहाँहरूको घरमा गएर सेवा दिन सकिंदैन नि’, शाहले जवाफ फर्र्काए । डायलसिस नपाएर कुनै पनि बिरामीको मृत्यु नभएको शाहको दाबी छ ।

अन्यत्र लैजान आर्थिक अभाव

हेल्थ केयर प्रालिले साउन महिनासम्म चार वटा मेसिन सञ्चालन गरेको थियो । दुईवटा मेसिन मिर्गौला फेल भएका बिरामीका लागि र बाँकी दुईवटा मेसिन ‘हेपाटाइटिस सी’ संक्रमित मिर्गौला बिरामीका लागि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । मेसिन मर्मत नहुँदा डायलसिस सेवा ठप्प छ ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले आकस्मिक तथा मेडिसिन विभागमा उपचार गर्न आउने पुराना र नयाँ बिरामीलाई भेरी अस्पताल पठाउने गरेको छ । त्यसैगरी, ‘हेपाटाइटिस सी’ का मिर्गौला बिरामी भेरी अस्पताल वा निजी अस्पतालमा प्रयास गर्छन् ।

त्यहाँ पनि पालो पाउन नसक्नेहरू भारतको लखनऊ वा बहराइच जान बाध्य छन् ।

अस्पतालमै कार्यरत एक चिकित्सक हेल्थ केयर प्रालि र अस्पताल व्यवस्थापनको लापरवाहीका कारण बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछन् । ‘पैसा पनि समयमै पाउन नसकेको र सरकारले अबदेखि डायलसिस सेवा सम्झौता नहुने भनेपछि हेल्थ केयर प्रालिले मेसिन मर्मत गर्न कुनै चासो दिएन, अनि सेवा ठप्प छ’ ती चिकित्सकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नियमित डायलसिस सेवा नपाउँदा बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ ।’

काठमाडौं उपत्यका बाहिर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल बाहेक अन्यत्र हेपाटाइटिस सी संक्रमितका लागि डायलसिस सेवा उपलब्ध छैन । त्यहाँ समेत मेसिनको अभावमा बिरामीहरू मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । ती चिकित्सक भन्छन्, ‘बिरामी मरेको हेर्नुको विकल्प छैन । अस्पताल प्रशासन र बिरंग हेल्थ केयर प्रालि गम्भीर नहुँदा बाँकी भएका मिर्गौला बिरामीहरू जीवन–मरणको दोसाँधमा छन् ।’

हालै मृत्यु भएका बिरामीका केही आफन्तसँग अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको थियो । उनीहरूले डायलसिस सेवा नपाएर मृत्यु भएको गुनासो गरे । ११ कात्तिक २०७९ मा डायलसिस सेवा नपाएर मृत्यु भएकी सेती थारूकी छोरी उषा चौधरी समयमै डायलसिस सेवा पाउन सकेको भए आमा बाँच्ने बताउँछिन् । चौधरीको घरदेखि अस्पताल सात किलोमिटर टाढा पर्छ ।

‘हाम्रो पालो आइतबार र बुधबार पर्ने गरेको थियो । सेवा बन्द हुँदा चार–पाँच दिन डायलसिस गर्न सकिएको थिएन’ चौधरीले भनिन्, ‘अन्य कुनै ठाउँमा लैजान हामीसँग पैसा थिएन । सायद, नियमित रूपमा डायलसिस गर्न पाएको भए आमा बाँच्नुहुन्थ्यो ’

केही समययता डायलसिस गर्दा पनि बिरामीको ख्याल नगरेको उनको आरोप थियो । उनले भनिन्, ‘डायलसिस गर्दा प्रयोग हुने सामग्री पनि आफैंले किन्नुपथ्र्यो । मेसिन पनि पटक–पटक बिग्रने हुन्थ्यो । उपचारमा खर्च पनि धेरै भयो । अस्पतालको लापरवाहीले आमाको मृत्यु भयो ।’

उनका अनुसार डायलसिस नपाएपछि आमाको शरीर सुन्निएको थियो । बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी थिइन्, हातको इशाराले बोलाउँथिन् । उनी भन्छिन्, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अन्यत्र थप उपचारका लागि लैजान सकिएन । कात्तिक ११ गते बिहानै हामीलाई छोडेर जानुभयो ।’

बिरामीहरूले बेहोर्नुपरेको पीडा कम दर्दनाक छैन । हेमराज कठायतले दुई हप्तादेखि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा डायलसिस सेवा पाउन सकेका छैनन् । उनीसहित सात जना मिर्गौलाका बिरामीले गत हप्ता भारतको बहराइचमा गएर डायलसिस गराएका थिए । गत बुधबार ९मंसिर १४० अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले आगामी दुईरतीन दिनमा फेरि भारत जाने योजना बनाएका छन् ।

चिकित्सकहरूका अनुसार, मिर्गौला फेल भएका बिरामीले हप्तामा दुई÷तीन पटकसम्म डायलसिस गर्नुपर्छ । जबकि, कठायत जस्ता मिर्गौलाका बिरामी हप्तामा एक पटक भारतमा गएर डायलसिस गर्न बाध्य छन् ।

‘नियमित रूपमा सेवा पाउन नसकेको तीन÷चार महिना भयो । भेरी अस्पतालमा पनि पालो पाइँदैन । अहिले भारत गएर डायलसिस गर्नुको कुनै विकल्प छैन’ कठायतले भने, ‘के गर्नु चार–पाँच दिनमा एक पटक डायलसिस गरेर भए पनि बाँच्नु पर्‍यो नि १’

डायलसिस गरेर मात्रै भएन

बल्लतल्ल डायलसिसको पालो आएर निःशुल्क उपचार पाए पनि घरबाहिर बस्नुपर्ने बाध्यताले बिरामीहरूलाई थप संकट पारेको छ । घर टाढा भएकाहरू अस्पताल छेउमा डेरा लिएर बस्दा ठूलो खर्च हुने गरेको छ । सुर्खेतका ५५ वर्षीय कैले कामी डायलसिसकै लागि दुई वर्षदेखि नेपालगञ्जमा डेरा गरेर बसेका छन् । भेरी अस्पतालमा पालो नपाएका उनले ६ महिनाभन्दा बढी दिल्ली गएर डायलसिस गराए र आफूसँग रहेको पैसा सिध्याइसके ।

अहिले नेपालगञ्जमै निःशुल्क डायलसिस सुविधा पाए पनि डेराभाडा र खाना खर्च जुटाउन समस्या छ् । ‘कोहलपुरमा पनि डायलसिस सेवा बन्द हुँदा हाम्रो बिजोक भएको छ । खाना, डेराभाडा तिर्न समस्या भएको बेला डायलसिसको थप खर्च कसरी जुटाउने रु अब भएको घर बेच्नु बाहेक अरू उपाय छैन’, उनले भने ।

उनी पाँच महिनाअघि भारतको बहराइच गएर डायलसिस गरेर फर्किएका थिए । ‘दुई–दुई दिनमा गर्नुपर्ने डायलसिस पाँच–सात दिनमा पैसा तिरेर भारतमा गएर गर्नुपरेको छ’ कामीले दुःखेसो गरे, ‘डायलसिस ढिला हुँदा धेरै रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुने, शरीर सुन्निने गरेको छ ।’

वीर अस्पतालमा कार्यरत मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा। अनिल बरालका अनुसार, डायलसिस गरिरहेका बिरामीलाई एक÷दुई साता मात्रै त्यो उपचार टुटाएमा उनीहरूको ज्यानै जान सक्छ । ‘समयमै बिरामीले डायलसिस सेवा नपाउँदा रगतमा पोटासियमको मात्रा बढ्छ ।

पोटासियमको मात्रा बढेपछि मुटु नै बन्द हुन्छ । मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि पिसाब हुँदैन’ डा। बराल भन्छन्, ‘जसका कारण बिरामीले खाएको पानी शरीरमा जम्मा हुन्छ । फोक्सोमा पानी जम्मा हुँदा अक्सिजन प्रवाह नै हुँदैन र बिरामीको मृत्यु हुन्छ ।’

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ अनुसार स्थापना गरिएको कोषमार्फत आठ प्रकारका रोगका बिरामीका लागि एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार निःशुल्क पाइन्छ । त्यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा सूचीकृत अस्पतालमार्फत ४ लाख बराबरको औषधि उपचार सुविधा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सरकारले यसका लागि मात्रै वार्षिक साढे २ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । तर बिरामीका समस्या जस्ताको तस्तै छन् ।

बर्दियाकी रूपरानी चौधरी दुई वर्षदेखि डेरामा बसेर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ९कोहलपुर० मा उपचार गराइरहेकी छिन् । ‘पैसा नभएर डेराभाडा तिर्न र बिहान–बेलुका छाक टार्न पनि समस्या थियो । उपचारका लागि बर्दियामा भएको साढे ६ धुर जग्गा बेच्नुपर्‍यो’ चौधरीले भनिन्, ‘श्रीमान् पनि बितेर जानुभयो । खेती गरेर खान जग्गा पनि छैन । कसरी दुई छोरा पाल्नु ?’

अर्को मरेपछि पालो आउँछ

मिर्गौला फेल भएपछि बिरामीसामु दुई विकल्प हुन्छन्स मिर्गौला प्रत्यारोपण वा डायलसिस । मिर्गौला प्रत्यारोपण नगर्दासम्म बिरामीले डायलसिस गरेर नियमित रूपमा रगत शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । रगत शुद्धीकरणका लागि गरिने डायलसिस दुई प्रकारका हुन्छन् ।

पहिलो, हेमोडायलसिस— यो विधिमा नलीको माध्यमबाट रगतलाई कृत्रिम मिर्गौलायुक्त मेसिनमा पठाइन्छ र शुद्धीकरण गरेर फेरि नलीका माध्यमबाट शरीरमै फिर्ता गरिन्छ । दोस्रो, पेरिटोनियल डायलसिस— यसमा आफ्नै पेटको भित्री सतहबाट रगतलाई डायलाइसेट नामक तरल पदार्थको माध्यमबाट शुद्ध पारिन्छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका अनुसार मिर्गौलाको कार्यक्षमता १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम भएपछि डायलसिस गरिन्छ । मिर्गौलाले पूर्ण रूपमा काम गर्न छाडेमा हप्ताको दुई÷तीन पटकसम्म अस्पतालमै लगेर डायलसिस गर्नुपर्छ । सरकारी आँकडा अनुसार, विभिन्न अस्पतालमा रहेका डायलसिस मेसिन मर्मत नहुँदा अनि कतिपय ठाउँमा मेसिनको अभावले ६५८ जना बिरामीले पालो पाउन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको तथ्यांक अनुसार हाल देशभर ६ हजारभन्दा बढी बिरामी ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष’मा आबद्ध छन् । जसमध्ये, ४ हजार ५४७ बिरामीले मात्रै डायलसिस सेवा पाएका छन् । कोषमा सूचीकृत भएका बाहेक निःशुल्क डायलसिसको पर्खाइमा ६५८ बिरामी छन् । निजी अस्पतालमा पैसा तिरेर डायलसिस गराइरहेको बिरामीको सरकारसँग तथ्यांक समेत छैन ।

महाशाखाका नर्सिङ अधिकृत करुणा तिमल्सिना तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावमा डायलसिस मेसिनहरू समयमै मर्मत गर्न नसकिएको स्वीकार्छिन् । ‘डायलसिस मेसिन अभावमा वा मर्मत समयमै हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । हामीले जति अनुगमन गर्नुपर्ने त्यो सकेका छैनौं’ महाशाखाकी नर्सिङ अधिकृत करुणा तिमल्सिनाले भनिन्, ‘डायलसिस गराइरहेकाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेमा वा कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र अर्कोको पालो आउने अवस्था छ । त्यसो हुन नदिन थप अस्पताललाई सूचीकृत गर्दैछौं ।’

महाशाखाले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरण अनुसार अस्पतालमा डायलसिस गर्ने बिरामीको प्रतीक्षा सूची ९वेटिङ लिष्ट० लामो छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा १२८, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४५, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १००, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ८८, वयोधा अस्पतालमा ३५, बी एण्ड बी अस्पतालमा २२ जना पालो कुरेर बसेका छन् । यी अस्पतालमा सरकारी कोटाबाटै निःशुल्क डायलसिस गर्न पाइन्छ । पैसा तिरेर डायलसिस गरिने निजी अस्पतालमा भने पालो कुरेर बस्ने बिरामीको संख्या सरकारी अस्पतालभन्दा थोरै छ ।

महँगो औषधिको भार

सरकारले मिर्गौलाका बिरामीलाई डायलसिसदेखि प्रत्यारोपणसम्म गर्दा लाग्ने उपचार समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, प्रत्यारोपण गरेपछि नियमित खानुपर्ने औषधि महँगो हुने भएकाले बिरामी र परिवार समस्यामा छन् । प्रत्यारोपणपछि बाँचुञ्जेल खानुपर्ने औषधि महँगो भएका कारण पनि प्रत्यारोपण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

नेपालमै पहिलो पटक ८ अगस्ट २००८ मा त्रिवि अस्पतालमा नेफ्रोलोजिस्ट डा। दिव्यासिंह शाह, युरोलोजिस्ट डा।भोलाराज जोशी र उनको टिमले अस्ट्रेलियाका सर्जन डा।डेभिड फ्रान्सिसको सहयोगमा सफलतापूर्वक पहिलो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक अनुसार हाल २ हजार हाराहारीमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई ४ लाख, डायलसिस निःशुल्क, प्रत्यारोपणपछि औषधिका लागि १ लाख अनि मिर्गौला दिने÷लिनेको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ५० हजारसम्मको खर्च सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यसरी हेर्दा सरकारले हरेक मिर्गौला रोगीको हकमा अधिकतम ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोर्दै आएको छ । त्यसैगरी, प्रत्यारोपण गराएका वा नियमित डायलसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधिका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा।ऋषिकुमार काफ्ले बिरामीको अनुपातमा सेवा बढ्न नसक्दा डायलसिस समयमै पाउन नसकिरहेको बताउँछन् । ‘प्रत्यारोपणपछि बिरामीलाई प्रत्येक महिना करिब १५–२० हजारको औषधि खानुपर्ने हुन्छ । प्रत्यारोपणका बिरामीले एक–दुई दिन मात्र पनि औषधि खान छोडेमा मिर्गौलाले काम नगर्ने सम्भावना बढेर जान्छ’ डा। काफ्ले भन्छन्, ‘एकातिर प्रत्यारोपणपछि खानुपर्ने औषधि महँगो छ र अर्कोतिर आजीवन निःशुल्क डायलसिस भएकाले पनि बिरामी प्रत्यारोपणमा जान चाहँदैनन् ।’

विशेषज्ञका अनुसार, डायलसिस सुरु गरेदेखि ६० प्रतिशत बिरामी ५ वर्षसम्म बाँच्छन् । १० वर्षसम्म बिरामी बाँच्ने सम्भावना २० प्रतिशतमा झरिसकेको हुन्छ । त्यसैगरी, प्रत्यारोपण गरेको बिरामीको हकमा ८० प्रतिशत ५ वर्षसम्म बाँच्छन् भने बाँकी रहेका ६० प्रतिशत १० वर्षसम्म ।

५० जिल्लामा छैन सेवा

राजधानी बाहिर केही सुगम ठाउँमा मात्रै डायलसिस सुविधा विस्तार भएको छ । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर सरकारी तथा निजी गरी ७३ संस्थामा डायलसिस सेवा उपलब्ध छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २५ ठाउँमा यो सेवा उपलब्ध छ । देशभर रहेका ६९३ वटा मेसिनमध्ये २८८ काठमाडौं उपत्यकामै छन् । यसरी हेर्दा सरकारले दिने निःशुल्क डायलसिसको ४१ प्रतिशत सेवा काठमाडौं उपत्यकामा र बाँकी मात्रै बाहिरका जिल्लामा छ ।

उपत्यकाका तीनसहित कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, मोरङ, पोखरा, झापा, धनुषा, वीरगञ्ज, बुटबल, रामेछाप, तनहुँ, विराटनगर, दाङ, कैलाली, काभ्रे, सुर्खेत, बाग्लुङ, सप्तरी, म्याग्दी, स्याङ्जा, पर्वत, सिरहा र मकवानपुरका ७३ अस्पतालमा मात्रै डायलसिस सेवा उपलब्ध छ । ५० जिल्लाका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा अझै यो सेवा पुग्नसकेको छैन ।

नयाँ मेसिन मात्रै थप्ने तर भएका मेसिनको मर्मत नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको विशेषज्ञ डा।काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार सेवा राम्रोसँग सञ्चालन नहुनुमा सरकारले समयमै डायलसिसको भुक्तानी गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो ।

‘डायलसिस सेवा दिएका अस्पताललाई सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा सेवा बन्द हुदै गएका छन् । जसका कारण त्यहाँका बिरामी अर्को अस्पतालले थेग्नु परेको छ’ डा। काफ्ले भन्छन्, ‘सरकार नीतिगत रूपमा स्पष्ट नहुँदा थप समस्या देखिएको छ ।’

वीर अस्पतालमा कार्यरत डा।बराल डायलसिस सेवालाई अस्पतालको साटो समुदायमा विस्तार गरेमा बिरामीलाई सहज हुने बताउँछन् । ‘आकस्मिक रूपमा मिर्गौला बिग्रने र उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई मात्रै अस्पतालमा डायलसिस दिन उपयुक्त हुन्छ । अन्य नियमित बिरामीको हकमा समुदाय केन्द्रित गर्दा उचित देखिन्छ’ डा। बराल भन्छन्, ‘विकसित देशमा समुदायकेन्द्रित प्रणाली छ । नेपालमा पनि समुदायकेन्द्रित डायलसिस सेवा सुरु गरेमा बिरामीलाई धेरै सहज हुनेथियो ।’

सेवा दिइरहेका अस्पतालका सबै डायलसिस मेसिनले काम गरेका छैनन् । निःशुल्क डायलसिसका लागि देशभर ६९२ वटा मेसिन छन् । तर, ७५ वटा मेसिन बिग्रिएको महाशाखाको तथ्यांक छ । प्रादेशिक स्तरको जनकपुर अस्पतालमा रहेका १० मेसिनमध्ये २ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा रहेका १९ मेसिनमध्ये ६ वटा बिग्रिएका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका २४ मध्ये ८ वटा सञ्चालनमा छन् । सेती अस्पतालका १८ मध्ये ५ वटाले मात्रै डायलसिस सेवा दिइरहेका छन् ।

काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा सीमित मेसिन मात्रै सञ्चालन हुँदा बिरामीहरूले पालो नपाउने र त्यसका कारण उपत्यकामा चाप बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । सरकारको यकिन तथ्यांक नभए पनि, हाल देशभर ३० हजार मिर्गौला रोगी रहेको चिकित्सकहरूको अनुमान छ । डा। काफ्ले भन्छन्, ‘बर्सेनि करिब तीन हजारको संख्यामा थपिने नयाँ मिर्गौलाका बिरामीको चाप थेग्ने गरी डायलसिस सुविधा छैन ।’

अनलाईन खबर बाट साभार

Nabintech