गत वर्षभन्दा यस वर्ष बाँकेमा रासायनिक मल सहजरुपमा उपलब्ध भए पनि वितरणमा नियमनको खाँचो देखिएको छ । सर्वसाधारणले लिने मल खेतसम्म उपयोग भए नभएको निगरानी नहुँदा यसको दुरुपयोग हुने आशंका बढेको छ । जग्गाधनी पुर्जा र अधिया लगाउनेले जग्गाधनीको सिफारिसका आधारमा डिएपी र रासायनिक मल पाइरहेका छन् ।
निगरानी नहुँदा आवश्यकता नभएकाले मल लिने र बेचबिखन गर्नेसमेत जोखिम बढेको छ । यस्तो जोखिम कम गर्न सहकारी वितरणको जिम्मा पाएको सहकारी र स्थानीय तहले नियमनलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्नेमा देखिएको छ । जिल्लामा यतिबेला धानका लागि रासायनिक मलको वितरण धमाधम भइरहेको छ ।
स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले सहकारीलाई मल वितरणको डिलर तोक्छ । यसरी सहकारीले सर्वसाधारणलाई मल वितरण गर्दै आएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अम्बिका रिजाल बताउँछिन् । सूचिकरणमा परेका सहकारीलाई साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्री केन्द्रमार्फत मल उपलब्ध गराइन्छ ।
वितरण प्रक्रियासम्म प्रत्यक्ष चासो राख्ने सम्बन्धित निकायले त्यसपछि भने खरिद गरेर लिएमा मल उपयोग भयो कि भएन भनेर चासो राखेको पाइँदैन । जसले गर्दा अभावपछि प्राप्त भएको मल दुरुपयोग हुने खतरा देखिएको छ । त्यसलाई नियमन गर्न संयन्त्र निर्माणको खाँचो देखिएको सरोकारवाला निकायका अगुवा बताउँछन् ।
कृषि सामग्री केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा एक सय सातवटा सहकारीमार्फत एक हजार चार सय ५८ मेट्रिक डिएपी, दुई हजार पाँच सय ५० मेट्रिक टन युरिया र एक सय १७ टन पोटास वितरण गरिसकिएको छ । हाल ७० मेट्रिक टन युरिया, २५ टन डिएपी र ६० टन पोटास स्टक छ ।
‘गत वर्ष जस्तो यसपालि मल पाइएको छैन भनेर कृषक आउनुभएको छैन,’ प्रमुख पौडेलले भने, ‘बाँकेमा हामीसँग मल स्टक पनि छ र थप मल आउँदै छ ।’ नियमनका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै कार्यालय प्रमुख पौडेलले सहकारी र स्थानीय पालिकाले नियमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।
‘अभावका बीच पाएको मलको सही सदुपयोग हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो वातावरण बनाउन सहकारी स्वयम् र पालिकाको संयन्त्र प्रभावकारीरुपमा लाग्नुपर्छ ।’ मल नपाएको र दुरुपयोग भएका गुनासा पालिकामार्फत वा स्वयम् प्रमाणसहित आएमा आवश्यक कारबाही गर्ने पौडेलले जनाए ।
त्यस्तो अवस्थामा डिलर खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुने भन्दै उनले भने, ‘तर पहिलो प्रमाणसहित विषयहरु आउनुप¥यो ।’ जिल्लामा मलको समान वितरण होस् भन्नका लागि एकै ठाउँमा मल स्टक गर्न नदिइएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालगन्जका कृषक सबैले पाउने तर नरैनापुरले नपाउने अवस्था नआओस् भन्नका लागि हामी सचेत छौं,’ उनी भन्छन् ।
मिसन टुडे अनलाईन बाट
