सरकारले सार्वजनिक सेवालाई सरल र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको दाबी गरेको छ । प्रशासकीय सुधार गरी जनताले लिने सेवालाई सरल, सुलभ र झन्झटरहित बनाएको तथा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको सरकारको दाबी छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकारले ६ महिनाको मुख्य–मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटलगायत सेवालाई सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाई घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान गरेको पनि दाबी गरिएको छ । ‘वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन र चालू पँुजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको छ,’ सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिपत्रमा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

सरकारले ७७ बुँदामा आफ्ना मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो । जसमा राजस्व अर्थतन्त्र सुधारका नीति लिइएको, राजस्व चुहावट रोकेको, राजस्व संकलन बढाउँदै लगेको, लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको, पन्ध्रौँ योजनाको समीक्षा गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमा कार्य अघि बढाइएको, कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, रासायनिक मल आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना नियमित पानी वितरणको सुनिश्चित गराएको, भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीलाई ६ सय ४२ थान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको, व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण गरिएको समेत सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठयपुस्तक वितरण गरिएको, नो अब्जेक्सन लेटर अनलाइनबाट दिन थालिएको, दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका ६८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई सुरक्षित हवाई उद्धार गरिएको, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न एक लाख ७१ हजार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको, वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्या परेका एक सय ५६ जना व्यक्तिलाई उद्धार गरिएको तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइएको सरकारको उपलब्धिपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले यस अवधिमा विद्युत्को उत्पादन र पहुँच बढेको जनाएको छ । ४०८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि भई हालसम्म जडित क्षमता २,६७८ मेगावाट पुगेको उपलब्धिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ९३।५८ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९६ प्रतिशतमा पुगेको उल्लेख छ । नेपाल–भारतबीच दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको तथा बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यातको व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारले उपलब्धिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

६६ प्रतिशत जनतामा फोरजीको पहुँच
सरकारले फोरजीको विस्तार तथा पहुँच बढेको जनाएको छ । हालसम्म सात सय ३९ स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार भई ६६ प्रतिशत जनतामा पहँुच पुगेको सरकारको उपलब्धि पत्रमा उल्लेख छ । हालसम्म सूचना महामार्गअन्तर्गत हालसम्म १२ हजार दुई सय ३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको सरकारले जनाएको छ । फाइभजीको परीक्षण कार्यसमेत भइरहेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थान नाफा गएको दाबी
प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलगायत सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार भएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमलगायत सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान सफल भएकोसमेत सरकारको ६ महिने उपलब्धिमा उल्लेख छ । तर, आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य नघटाएर नाफा असुल गरेको थियो । निगमले आफ्नो बक्यौता तिर्न उपभोक्तामाथि चर्को मूल्यको भार थोपरेको थियो । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले नाफामा प्रभाव पर्ने भन्दै उद्योगमा लोडसेडिङ गराएको आरोप लागेको थियो । भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा नाफा प्रभावित हुने भएकाले हिउँदमा उद्योगलाई आवश्यक मात्रामा विद्युत् आपूर्ति नगराएको उद्योगीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । घाटामा गएका संस्थानका विषयमा उपलब्धि प्रतिवेदन मौन छ । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

तर, शिथिल नै छ आन्तरिक अर्थतन्त्र
७७ बुँदे उपलब्धिमा सरकारले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भई गतिशील बनाएको दाबी गरे पनि सरकारी तथ्यांकले भने त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल नै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै, सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न र पुँजीगत खर्च गर्नसमेत सकेको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ, भुक्तानी सन्तुलन दुई खर्ब १४ अर्बले बचतमा छ । तर, हालसम्म राजस्व संकलन भने वार्षिक लक्ष्यको ६०।९९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्च ४३।४३ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र लिने, कर तिर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनेलगायत सेवासमेत अझै सहज र सरल हुन नसकेको जनगुनासो सुनिन्छ ।