सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले भूमिहीनलाई स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने बताइन् ।

“भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने । संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीन नागरिकहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने,” उनले भनिन्, “पुस्तौंदेखि बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्ने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनहरू समेतलाई आधार मानी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने ।”