जनपक्षीय पत्रकारिता क्षेत्रको साझा संस्था प्रेस सेन्टर नेपालले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास निर्माण गर्दै त्याग, वीरता र बलिदानको कीर्तिमान बनाउँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । देशको मुहार परिवर्तनको लागि २०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धको आँधीमय तुफानको जगमा स्थापना भएको प्रेस सेन्टरको इतिहासप्रति गौरव गर्दै यसमा गोलबन्द हुने पत्रकारहरूको संख्या अहिले देशभर ७ हजार ५ सय भन्दा माथि रहेको छ ।
जनयुद्धको समयमा हालको प्रेस सेन्टर नेपाल तत्कालीन क्रान्तिकारी पत्रकारहरूको आस्थाको केन्द्रमात्र होइन आम शोषित पीडित, उपेक्षित समुदायको आशा र मुक्तिको केन्द्रको रुपमा स्थापना गरिएको थियो । जनपक्षीय पत्रकारिताको इतिहासमा प्रेस सेन्टर नेपाल आजको मूल नेतृत्व हो । २०६१ माघ १५ गते जनयुद्धकै बीचमा रुकुमको इरिबाङमा सम्पन्न प्रथम भेलाबाट स्थापना भएको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पत्रकार संघ नै पहिलो क्रान्तिकारी पत्रकारहरूको संगठन हो । त्यो भेलाले महेश्वर दाहालको संयोजकत्वमा  समिति निर्माण ग¥यो ।
देशको मुहार परिवर्तनको महाअभियानमा क्रान्तिकारी पत्रकारहरू एउटा हातमा कलम र अर्को हातमा बन्दुक बोकेर बोल्न र लेख्न पाउने हकको ग्यारेण्टी गर्न गणतन्त्र स्थापनाको लागि जनयुद्धमा लामबद्ध भए । आजको शान्तिकाल र हिजोको युद्धकालको भन्दा केही फरक भए पनि क्रान्तिकारी पत्रकारहरूको दायित्व र भूमिका भने हिजोभन्दा आज झनै बढेको देखिन्छ । हामीले गर्ने भनेको शोषित, उत्पीडित जनसमुदायको आवाज उठाउने र दबिएको आवाजलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने हो । आज पत्रकारिताको रूप फेरिए पनि सार पक्ष भने उस्तै छ । समाजमा शोषण विद्यमान छ मात्र त्यसको रूप फेरिएका हो ।
त्यसबाट आम जनतालाई बचाउन आजको जनपक्षीय मिडियाले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ रणनीति निर्माण गरेर आगाडि बढ्नुपर्छ । कलम र आवाजमार्फत जनतालाई आफ्नो हक अधिकारको बारेका सधैँ सजग र जागरुक बनाउन प्रेस सेन्टरमा समाहित भएका पत्रकारहरुले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विज्ञानले विकास गरेको सञ्चार प्रविधिलाई बढीभन्दा बढी जनता र राष्ट्रको पक्षमा प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता क्रान्तिकारी पत्रकारहरूमा हुनुपर्छ । जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर त्यस्ता सञ्चार र प्रविधिको विकासलाई आफ्नो वर्गको पक्षमा ढाल्नसक्ने सामथ्र्यबिना जनपक्षीय पत्रकारितालाई बचाउन सकिँदैन । समाजले हामीबाट वर्गप्रतिको इमान्दारिताको आशा गरेको हुन्छ । त्यो नै प्रेस सेन्टरको पूँजी हो । त्यसलाई जोगाइराख्ने दायित्व प्रेस सेन्टरको काँधमा आएको छ । हाम्रो भनाइ र गराइमा एकरूपता हुनैपर्छ । जनताले विश्वास गर्ने सङ्गठन बन्न हामीले गर्ने पत्रकारिता जनतातर्फ फर्केको, श्रमप्रति सम्मान बढाउने, पारदर्शी हुनुपर्छ ।
पारिश्रमिकका समस्या
२०६३ चैतमा अन्तरिम सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ता बनेका थिए माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा । २०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएका थिए । सञ्चारमन्त्री बनेलगत्तै उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी गर्नुका साथै पहिलोपटक न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरे ।
२०६५ भदौमा अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो निर्वाचित गणतान्त्रिक सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता बनेका महराले सञ्चामन्त्री हुँदा अघि सारेको ‘हातहातमा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेट’को महत्वाकांक्षी नारा छोटै समयमा स्थापित भयो । गठित पारिश्रमिक निर्धारण समितिले औपचारिकरुपमा पत्रकारहरुका श्रमका मुद्दाहरूबारे बहस छलफल समेत गरेको थियो ।

तत्कालीन क्रान्तिकारी पत्रकार संघको पहलमा भएका उल्लिखित कार्यहरुले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ रक्तसञ्चार गरेको थियो । माओवादी नेता सञ्चारमन्त्री हुँदा विभिन्न जिल्लामा पत्रकार महासंघको भवनहरु निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने र पत्रकार बिमा स्थापनाका लागि समेत महराले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । नेपाल सरकारले २०६४ सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा संशोधन गरी नयाँ ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुरुपको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । नेपाली पत्रकारिताको व्यावसायिक अभ्यास सुरु भएदेखि नै श्रमजीवीहरू संलग्न रहँदै आए । अहिले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूको संख्यात्मक विकाससँगै यही पेसामा संलग्न भएर बाँच्ने श्रमजीवीहरुको संख्या पनि बढेको छ ।
२०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी कानुन बनेपछि कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले कानुनी प्रावधानअनुरूपको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा दिन थालेको पाइन्छ । अझ २०६४ मा ऐन संशोधन भएर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भएपछि यसप्रति लगानीकर्ता र श्रमजीवी दुबै पक्षको चासो बढेको छ । कतिपय प्रतिष्ठानले श्रमजीवीहरूलाई स्थायी नियुक्तिसमेत दिएका छन् । कानुनले तोकेअनुसारका बिदा, सञ्चय कोषजस्ता सुविधा पनि कतिपय प्रतिष्ठानले दिन सुरु गरेको पाइन्छ ।
यी सबै सन्दर्भहरू केलाउँदा माओवादी पार्टी र तत्कालीन क्रान्तिकारी पत्रकार संघको अगुवाईमा नै नेपाली पत्रकारहरुको श्रमको मूल्यका बारेमा औपचारिक बहस र छलफलहरु सुरु भए । त्यसपछि बिभिन्न समयमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सिफारिसहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सकारात्मक पक्षका बावजूद सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने आम श्रमजीवीहरूको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अधिकांश श्रमजीवीले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन् । ऐनमा नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउन नहुने उल्लेख छ । खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने, नियुक्तिको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनुपर्ने र त्यस्तो जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारले राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् । नियुक्तिपत्र दिइएकामध्ये पनि अधिकांश करारमा नियुक्त भएका छन् ।
एकपटक करारमा नियुक्ति दिएपछि करार नवीकरण नगराई निरन्तर काम गराइरहेको अवस्था पनि छ । सूचना विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनका लागि नियुक्तिपत्रको व्यवस्था अनिवार्य गरिए पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई दिइएको नियुक्तिपत्रको प्रयोजन त्यही प्रमाणपत्र लिनमा मात्र सीमित भएको छ । उनीहरू मौखिक समझदारीका आधारमा काम गर्न बाध्य भएकोले ऐन वा नियमको रीत नपु¥याई कुनै पनि श्रमजीवीको सेवाको अन्त्य गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग नगण्य मात्रै भएको छ ।
श्रमजीवीहरूले आफ्नो दक्षता र योग्यताका आधारमा कानुनबमोजिमको नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिकको दावी प्रस्तुत गर्न नसकेका कारणले आमसञ्चारकर्मीहरु समस्यामा छन् । यो मुद्दालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि हालको प्रेस सेन्टरको नेतृत्वमा दवावमुलक आन्दोलनको आवश्यकता छ ।
मिडियामा समावेशीकरण
मिडियामा समावेशीकरणको सवाल उठाउने पहिलो संगठन पनि तत्कालीन क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र हालको प्रेस सेन्टर नेपाल नै हो । संस्थागतरुपमा तत्कालीन क्रान्तिकारी पत्रकार संघका नेता गोविन्द आचार्य नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष भएको समयमा मिडिया क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाल उठाएका थिए । उनकै नेतृत्वमा समावेशीकरण गर्न बनेको विधान मस्यौदा समितिले नेपाल पत्रकार महासंघलाई समावेशी र साझा चरित्रको बनाएको थियो । त्यसबाहेक समग्र सञ्चार जगतलाई समावेशीकरण गर्ने अभियान सुरुवात गरेको थियो ।
तत्काली अवस्थामा प्रेस सेन्टरका नेता आचार्यसहित उजिर मगर लगायतले सो बिषयलाई गम्भीर ढंगले उठान गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासंघ समावेशी ढंगले अघि बढेको बताउँदै मिडियाको सामग्री, समाचार कक्ष र सम्पादकीय समूहमा पनि समावेशीकरण हुनुपर्नेमा आफूहरुको जोड रहेको बताउँछन् । उनले मिडियामा जनशक्ति र सामग्री दुबैमा थप समावेशीकरणका लागि आफूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछन् ।
आफूहरुले सुरु गरेको अभियानअन्र्तगत हाल सुधार भएपनि राज्यपक्ष, मिडिया सञ्चालक र विभिन्न संगठनले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । प्रेस सेन्टरका नेता एवं नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले गोविन्द आचार्यले सुरु गरेको त्यो अभियान हालको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । उनीहरुले लैंगिकमात्रै नभएर समुदायगत र मिडियाले दिने विषयवस्तुमा पनि समाबेशीकरण गर्नतर्फ पनि आफूहरुको जोड रहेको बताउँछन् ।
समानुपातिक विज्ञापन नीति
राज्यले विभिन्न किसिमको विज्ञापन र सूचनाको लागि प्रतिवर्ष करीब ५० देखि ७५ करोड खर्च गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा वार्षिक ३–४ करोडको लोककल्याणकारी विज्ञापनले खासै न्याय गर्न सकेको थिएन । कूल विज्ञापन बजारको करीब १५% हुने सरकारी विज्ञापन वितरणको पाटो हेर्दा एउटै सञ्चार प्रतिष्ठानले कूल सरकारी विज्ञापनको ठूलो अंश ओगटेको देखिँदा हाम्रो विज्ञापन वितरण व्यवस्थापन भेदभावपूर्ण थियो । प्रेस सेन्टरको अगुवाईम समानुपातिक बिज्ञापन नीति कार्यदल गठन गरियो र यसले बिज्ञापन बोर्ड गठन गरी सबैखाले मिडियालाई राज्यले संरक्षण गनुपर्ने धारणा अगाडि सार्यो ।
विज्ञापन पत्रपत्रिकाको नैसर्गिक अधिकार मात्र नभएर विज्ञापनबिना पत्रपत्रिकाको संस्थागत विकासको कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने हुनाले निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणको आधारमा सरकारका सम्पूर्ण निकायका कल्याणकारी विज्ञापनहरु सूचना विभागमार्फत समानुपातिकरुपमा उपलब्ध गराउन पहल गरिएको थियो । विज्ञापनदाताहरुलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि विज्ञापनवापत दिइने रकममा मूल्य अभिवृद्धिकर लगायत अन्य कर छुट दिने व्यवस्था, मोफसलबाट निस्कने अखबारहरुको हकमा सरकारले वर्गीकरणका आधारमा सरकारी र अर्ध सरकारी निकायबाट प्रकाशित गरिने रु. १० लाखसम्मका सूचना तथा टेण्डरहरु र अन्य विज्ञापनहरु स्थानीय पत्रपत्रिकामा छाप्न सकिने नीति बनाएपनि विभिन्न कारणले यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा मोफसलका पत्रपत्रिकाहरुलाई मर्का परेको बिषयमा पनि प्रेस सेन्टरले आवाज उठाउँदै आएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुले सूचना तथा टेण्डरहरु स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने गराउनेबारे संगठनले पहलकदमी लिएको थियो । हाम्रो संगठनको पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबमोजिम २०६९ चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी भएको थियो । यसको प्रस्तावनामा नै भनिएको थियो, ‘सरकारी क्षेत्रमा रहेको सूचना वा विज्ञापन सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिकरुपमा उपलब्ध गराई सबै सञ्चारमाध्यमहरुको समान विकास गर्ने, जनतालाई सरकारी सूचना सहजै उपलव्ध गराउने तथा सुशासन, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको सुदृढीकरण समेत गर्ने उद्देश्यले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन समानुपातिकरुपमा वितरणको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको छ ।’
साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुलक मिडियाको संरक्षण, विकास र स्थायित्वका लागि पनि प्रेस सेन्टर नेपालको नेतृत्वदायी पहल र प्रयास रहनेछ । यसरी प्रेस सेन्टर नेपालले समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण, बहुआयामिक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यद्यपि, ती पहलकदमीहरु अझै पर्याप्त छैनन् । विशेषतः नेपालका श्रमजीवी पत्रकारहरुको समस्या सम्बोधन र समग्र मिडिया उद्योगको सबलीकरणका लागि प्रेस सेन्टर नेपाल सधैं साथमा रहँदै आएको छ र रहनेछ ।