एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन नगदमा गरेमा त्यो अवैध ठहरिने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले हिजो पारित गरेको मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी विधेयकमा मिटरब्याजको कारोबार गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।
अनुचित लेनदेन गरी ऋणीलाई मनपरी ब्याज दिन बाध्य पार्ने तथा जग्गा, सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले हिजो अबेर राति पारित गर्यो ।
पैसा लेनदेनको ठोस आधार नहुने, पैसाको लेनदेन नभए पनि किर्ते कागज बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम लिने, लेनदेन गर्दा साँवामै ब्याज जोड्ने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने कामलाई अनुचित लेनदेन मानिनेछ । ऋण तिरे पनि भरपाइ नदिने, ऋण असुल्न धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणबापत सम्पत्ति लिने कामलाई पनि अपराध मानेर कारबाही हुनेछ ।
साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि कारबाही हुनेछ । यो कानुन जारी भएपछि विगतका लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयबाट ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । वडा कार्यालयले लेनदेनको सत्यतासमेत जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहमा दर्ता नभएका लेनदेनका कागज कानुनी रूपमा अवैध मानिनेछ ।
अनुचित लेनदेन गर्नेले ऋणीबाट लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्नेछ । अनुचित लेनदेनका आधारमा साहुले सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरेको भए पनि बदर हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छ ।
दुवै सदनबाट पारित भई र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा जारी हुनेछ ।
