पछिल्लो समय स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्नेको संख्या बढ्दो छ । पुलिस प्रशासन र न्यायालय पुग्दा आर्थिक रुपमा बोझिलो साथै बिभिन्न प्रलोभनका कारण न्याय नपाइने गरेकाले पनि स्थानीय तहमा पालिका उप प्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेको संख्या बढदो छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाकी उप प्रमुख संगीता सुबेदीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर उजुरीहरू दर्ता भएको जानकारी दिइन ।आफूले निष्पक्ष भएर कार्य सम्पादन गरेको बताउँदै सुबेदीले दुवैले जित्ने गरि मेलमिलाप वा न्याय दिने गरेको बताइन । प्राय मुद्दाहरू दुवैको सहमतिमा मिलापत्र गरिने भएकाले कार्यान्वयनमा खासै समस्या नआउने गरेको उनको भनाई छ ।
यस वर्ष कोहलपुर नगरपालिकामा १ सय ७९ उजुरी दर्ता भएको छ । लेन देनका ५७ , जग्गा विवाद ७८, बाटो विवाद , १७, नाला विवाद २, ज्याला मजदुरी विवाद २, घरेलु हिंसा १४, घरायसी विवाद ३, कुलो विवाद १, फोहरमैला विवाद २, र अन्य ३ गरि १ सय ७९ उजुरी परेका छन । जस मध्ये १ सय ८ उजुरीमा मिलापत्र वा फैसाला गरिएको उनले जानकारी दिइन । सुबेदीका अनुसार ४ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको , १६ वटा प्रक्रियामा रहेको र ५१ वटा तामेलीमा रहेको छ ।
आफैले उजुरी लेखेर दिए पुग्ने भएकाले पनि सर्वसाधारण अदालत वा प्रहरीको भन्दा न्यायिक समितिमा आउने गरेको हुन । उजुरी आई सकेपछि दुवै पक्ष लाई राखेर छलफल गर्ने , आवश्यकता अनुसार स्थलगत रुपमा बुझेर दुवैको सहमतिमा निकास निकालिने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन हुने गरेको उप प्रमुख सुबेदीको भनाई छ ।
उनले हाल सम्म मिलापत्र वा फैसला गरेर फर्केकाहरू पुन उजुरी लिएर नआएको समेत बताइन । न्यायिक समितिमा उजुरी आई सके पछि कतिपय उजुरीहरू आपसमै बसेर हल हुने गरेको पनि उप प्रमुख सुबेदीको अनुभुति छ । कतिपय उजुरी उपर एक दिन नभएर पटक पटक छलफल गरेर भएपनि टुङ्गोमा पुर्याइने गरेको उनले बताई । आपसी छलफल बाट निकास निकालिने भएकाले कतिपय जटिल देखिने केसहरू समेत सहज समाधान भएको उनले बताई ।
उजुरी बढे सँगै न्यायिक समितिको काम लाई वडा तह सम्म बिस्तार गर्ने सोच रहेको उप प्रमुख सुवेदी बताउँछिन् । यस अघि पनि वडामा मेल मिलाप कर्ता रहने गरेको भएपनि ति मध्ये एक जना लाई संयोजक तोकेर व्यवस्थित गर्न लागेको सुबेदीले बताइन । पालिकामा उप प्रमुख लाई न्यायिक समितिको संयोजक सहित दर्जन बढि समिति लाई नेतृत्व दिनुपर्ने भएकाले कामको चाप रहेको उनको भनाई छ ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ६ का राम दुलारी थारूले पुलिस र अदालत जादा सुरुमा उजुरी या निवेदन लेख्दा देखिनै पैसा खर्च गर्नुपर्ने बताउँदै आफूहरूका लागी न्यायिक समिति निकै सहज भएको बताए । उनले पुलिस या अदालत मा पहुँचका आधारमा निर्णय हुने उनको बुझाई छ । आफूले जग्गा विवाद बारे न्यायिक समितिमा उजुरी दिएको र सहज तवरले दुवैको छलफल बाट न्याय पाएको उनले बताए ।
उप प्रमुखको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति , अनुगमन समिति , उपभोक्ता हित समिति , गैर सरकारी संघ संस्था समन्वय समिति , अपाङ्ग समन्वय समिति , महिला तथा बाल बालिका समिति , बजेट तथा योजना तर्जुमा समिति लगायतका समितिहरू रहने गरेका छन ।
