१४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
अआउनुस्, प्रचण्डलाई गाली गरौं !


कोभिड महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो थियो । २०७९ को चुनावले अप्रत्यासित नतिजा दिएको थियो, जसले संसद्को चरित्र त्रिशंकु बनाइदियो । नागरिकमा त्रास व्याप्त थियो– कतै सरकार गठन नभइकन देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने त होइन रु नेकपाकालमा दुईपटक संसद् विघटन गरिएको त्रासदीपूर्ण क्षण नागरिकले सम्झिरहेका थिए । बहसको केन्द्र थियो– देश श्रीलंका बन्छ कि बन्दैन ?

पत्रपत्रिका र नाम चलेका अनलाइन मिडियामा समेत श्रीलंकाबारे लामालामा लेख र विश्लेषण छापिन्थेरप्रकाशित हुन्थे । बुज्रुकहरूले विश्लेषण गर्थे– नेपाल र श्रीलंकाको परिस्थिति उस्तै छ, नेपाल श्रीलंका बन्छ । देशमा आशावादिताको सानो त्यान्द्रो मात्र थियो । झिनो जनमतले रूञ्चे स्वरमा भन्थ्यो– नेपाल श्रीलंका बन्दैन, देश बचाउन सकिन्छ ।

निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेले सम्मानजनक अग्रता प्राप्त गरेका थिए । माओवादी पार्टी तेस्रो शक्तिमै सीमित रह्यो, त्यो पनि घट्दो मतादेशसहित । तर, संसद्का शक्तिहरूको विश्वास कांग्रेस–एमालेमा केन्द्रित हुने परिस्थिति देखिएन । ‘जहाँ समस्या, त्यहाँ प्रचण्ड’ भन्ने यथार्थ यसपालि पनि देखियो । राष्ट्रिय अभिमत बन्यो– ‘डिप्रेसनउन्मुख मुलुकलाई लयमा फर्काउने ल्याकत प्रचण्डसँग मात्र छ, प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ ।’

अन्ततः पुस १० गते प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कार्यभार सम्हाल्दै प्रचण्डले भने, ‘देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा छ । यो कार्यकाल मेरा लागि चुनौतीपूर्ण अवसर हो । जति गर्छु, देश र जनताको पक्षमा इमान्दार भएर गर्छु । नराम्रो गर्दिनँ, राम्रो मात्र गर्छु ।’ प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिलाई कतिले ‘भाषण गर्दिनँ भन्दै भाषण गरेको’ भनेर अर्थ्याए । कतिले ‘बोल्ने मात्र हो, गर्दैनन्’ भन्न भ्याए ।

सरकार गठनको १०० दिन उपलब्धिहीन भएको भन्दै ‘भंगेरे अक्षर’मा विश्लेषण छापिए । उनीहरूले बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन्, चौतर्फी संकटको सामना गरिरहेको देशमा जादुको छडीझैँ एकैपटक सबै समस्या हल हुँदैन । जसरी बच्चा जन्मिन ९ महिना गुज्रिनैपर्छ, असारको खेती भित्र्याउन मंसिरको प्रतीक्षा गर्नैपर्छ, त्यसैगरी सरकारको उपलब्धि देखिनसमेत निश्चित समय चाहिन्छ । तर, निरपेक्ष आलोचनाका बीच सरकार रफ्तारमा कुदिरह्यो । आज मुलुकसामु जुन नतिजा छ, त्यो तर्कमा नभएर तथ्य र तथ्यांकमा छ ।

आज परिस्थिति फेरिएको छ । देशले संकटबाट समाधानको मार्ग पछ्याउँदै छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदै छ । सरकारले केही गर्दैन भनी खबरदारी गर्नेहरू केही भएकोमा उत्साहित छन् । ‘सरकारले राम्रो गर्दै नगरोस्’ भन्नेहरूको निद्रा बिथोलिएको छ । हिजो आफ्नो कार्यकालमा भएका कूकर्मका फाइल खुल्न थालेपछि आफ्नो पालो प्रतीक्षा गरिरहेकाहरू सन्त्रासमा छन् । उनीहरूका निम्ति परिस्थिति यति भयावह बन्दैछ कि ‘लहरो तान्दा पहरो’ थर्किएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्ने गिरोह कानूनको दायरामा आएको छ । अभियुक्तहरूले दिएको बयान र गरेको दाबीले हिजो ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ अनि इमानदार भएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्छु’ भनी प्रतीज्ञा गर्नेहरूको नसानसामा बगिरहेको भ्रष्टाचार उदांगो पारिदिएको छ । त्यसैले हर कुनै बहानामा वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न उनीहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार देखिन्छन् । पछिल्लो समय एक पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संयोगवश र प्रसंगवश व्यक्त गरेको विचारलाई अतिरञ्जित रूपमा ‘कुप्रचार’ गर्ने गतिविधिमा पनि यही नियत लुकेको प्रस्टै देखिन्छ ।

मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा निस्किएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यसपटक देशको पक्षमा निकै राम्रो अडान र पहल दुवै लियो । कतिले मनको लड्डु खाइरहेका थिए, प्रचण्डले झुकेर कुनै न कुनै सम्झौता गर्नेछन्, अनि हाम्रा लागि सरकारलाई उछितो काड्ने हतियार प्राप्त हुनेछ । तर, यसपटक त्यस्तो भएन । यसअघि नदीनाला सुम्पिएर स्वदेश फर्केका नेताहरू त्यतिबेला चकित भए, जतिबेला प्रचण्डले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने वातावरण बनाएर फर्किए ।

आउनुस्, प्रचण्डलाई भरमार गाली गरौं । देशलाई श्रीलंका बन्न नदिएकोमा गाली गरौं । भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितमा मात्रै समझदारी गरेकोमा गाली गरौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध सतिसालझैं उभिएर फाइलहरू खोलेकोमा गाली गरौं । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएकोमा गाली गरौं । देशमा अब केही हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाएकोमा पनि गाली गरौं ।
पारवहन सन्धि पुनरवलोकन, विद्युत् व्यापार सम्झौता, नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा हस्ताक्षर र गहन बहस गरेर टोली फर्कियो । आफ्ना नेताले ‘गुरूदक्षिणास्वरूप’ राष्ट्रहितविरुद्ध सम्झौता गर्दा चुपचाप बस्ने बानी परेकाहरू यसपालि जंगिए– एउटै नदी नबेच्ने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कसरी सफल हुन्छ रु यससँगै उनीहरूले जनतालाई आफ्नो वास्तविक अनुहार चिन्ने मौका दिए ।

६ महिनाको अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणका अभियुक्तहरू कानूनको दायरामा आएका छन् । भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खोल्नेमा सरकार दृढ छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक सुधार आई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ । हिजो देश श्रीलंका बन्छ भन्नेहरू देश श्रीलंका नबन्ने निश्चित भएपछि आफ्नो लोकप्रियताको ग्राफ घट्ने भयले विरोधमा उत्रिएका छन् । पर्यटकको संख्यामा भारी वृद्धि भएको छ । रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । बैंकको ब्याजदर घटेको छ । सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनको पहल भएको छ ।

यो सरकार विदेशमा रहेका नेपालीहरूका पक्षमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत भएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्क राखिएको छ । श्रम स्वीकृति र भिसा नवीकरण अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका सयौं नेपालीहरूको उद्धार गरिएको छ । खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको प्रोत्साहनका निम्ति महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् ।

इतिहासमा पहिलोपटक समयअघि नै ५५ लाख विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ । समयमै रासायनिक मलको प्रबन्ध गरिएको छ । यात्रुलगायत नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने नीतिसहित दर्ता शुरू गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवा प्रदायक कार्यालयका लामालामा लाइन हटेका छन्, सेवा प्रवाह चुस्त र सरलीकृत भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले महत्त्वपूर्ण पहल लिएको छ । देशभरिका अस्पतालका झण्डै २८ सय शय्या गरीब र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क व्यवस्था भएको छ । पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरविरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । यी र यस्ता महत्त्वपूर्ण कामबाट प्रतिपक्षी आतंकित छ । सरकारले राम्रो मात्रै गरेमा ५ वर्ष नै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भयले उनीहरू हैरानी, परेसानीमा परेका छन् ।

बुधवार सरकारले मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्न ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यसूची थियो । तर, प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गर्दा अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । यसबाट मिटरब्याजीपीडित लाखौं किसानहरू प्रताडित हुनेछन् । जनताको मतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेको संसद् अवरोधबाट फेरि एकपटक सामन्तहरूको सेवा भएको छ । उनीहरूको यो गल्तीलाई इतिहासले एकपटक अवश्य समीक्षा गर्नेछ ।

कुनैबेला नेकपाको सरकार थियो । लक्ष्य लिइएको थियो, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।’ तर, प्रत्येक दिन एउटा न एउटा भ्रष्टाचार प्रकरण मिडियामा आउनु दैनिकीजस्तै थियो । कहिले वाइडबडी काण्ड, कहिले सुन काण्ड, कहिले यती काण्ड, कहिले ओम्नी काण्ड, कहिले बतास काण्ड, कहिले मेडिकल उपकरण काण्ड आदिईत्यादि । भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डले थलिएका सरकारका मन्त्रीहरूचाहिँ छाती खोलेर आफ्नो बचाउ र काण्डको प्रतिरक्षा गर्दथे । सरकारका प्रधानमन्त्री सबै काण्डका प्रमुख संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुन्थे ।

तर, यसपटक ६ महिनासम्म त्यस्तो कुनै काण्ड आएन । सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको बार्गेनिङतर्फ लागेनन् । ‘राम्रो मात्र गर्छु, नराम्रो गर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अठोटले काम गरिरह्यो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको नेतृत्व सतिसालझैँ उभियो । भ्रष्टाचारलाई जीवनसंस्कृति बनाएकाहरू भन्न थाले, एउटै भ्रष्टाचार नगर्ने सरकार पनि कसरी सफल हुन्छ रु उनीहरू चकित छन् र भन्छन्, भ्रष्टाचार नगरेर, गर्न नदिएर प्रचण्डले सही काम गरेनन् । त्यसैले उनीहरूले हरहालतमा सरकार ढाल्ने र जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि सरकारको निरपेक्ष विरोध गर्ने शपथ खाएका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनबाट केही नयाँ भन्ने दल र नेताहरू पनि संसद् छिरे । तर, उनीहरू नयाँ २ कुरामा मात्र थिए, एउटा नयाँ दल, दोस्रोचाहिँ अनुहार । कुनै राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तविना राजनीतिमा आएका, राजनीति र देश निर्माणमा रौंबराबरको योगदान नभएकाहरू पनि सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि विरोधमा उत्रिएका छन् । आफूले केही गरेर होइन, अरूलाई गाली गरेर राजनीतिमा आएका उनीहरूले प्रायः गालीशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेजस्तो अनुभूति हुन्छ । जति चर्को स्वरमा चिच्याएर गाली गर्न सक्यो उही नेता हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजेका त्यस्ता दलहरूसमेत भ्रष्टाचारविरूद्धको महालडाइँको विपक्षमा देखिँदा प्रतिपक्षको भातृसंस्थामा खुम्चिएका छन् । यसले उनीहरूको ‘कथनी र करनीको विरोधाभाष’ सतहमा ल्याइदिएको छ ।

मुख्यतः सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि पुराना–नयाँ दुवै शक्ति नराम्रोसँग त्रसित छन् । उनीहरू सरकारको विरोध गर्ने बहानाको प्रतीक्षामा बसिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूको प्रश्न सुनिन्छ– भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर सहकार्यको राजनीति भाँड्न पाइन्छ रु संसद्को तेस्रो शक्ति भएर मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व लिन पाइन्छ रु प्रचण्डले यति राम्रो काम गरेर हाम्रो भविष्यमाथि छुरा रोप्न पाइन्छ रु हामीलाई नसोधिकन हाम्रो पार्टीका नेता गिरफ्तार गर्न पाइन्छ रु भ्रष्टाचारका बाँकी फाइल पनि खोल्छु भन्न पाइन्छ रु यस्ता प्रश्न गर्नेहरू सरकारबाट भएका राम्रा कामको पनि विद्रुपीकरण गर्न लागिपरेका छन् ।

उनीहरू प्रधानमन्त्रीलाई कसरी गाली गर्ने भनेर हरहमेसा बहाना खोजिरहेका छन् । गाली नै गर्ने हो भने आउनुस्, प्रचण्डलाई भरमार गाली गरौं । देशलाई श्रीलंका बन्न नदिएकोमा गाली गरौं । भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितमा मात्रै समझदारी गरेकोमा गाली गरौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध सतिसालझैं उभिएर फाइलहरू खोलेकोमा गाली गरौं । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएकोमा गाली गरौं । देशमा अब केही हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाएकोमा पनि गाली गरौं ।

साभार लोकान्तर बाट

Nabintech