सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र मिडियाको सवलीकरण सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियालाई सम्वोधन गर्दै उहाँले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वायनमा केही चुनौती देखिए पनि यसको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताउनुभएको हो । यसका साथै मिडिया क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर लैजानुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको समीक्षा गर्न सकिने तर कार्यान्वायन गर्न सकिदैन भन्न नहुने मन्त्री शर्माको धारणा थियो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुन निर्माणको क्रममा छलफल गर्न पाइन्छ, बनेका कानुन सही छैनन् भने समीक्षा गर्न पनि तयार हुनुपर्छ तर भएको कानुन कार्यान्वायन गर्न सक्दैन भन्न चाहि पाइदैन ।’ कामअनुसारको दाम पाउनुपर्ने मान्यतामा कुनै समस्या ह्ुन नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न सबै सरोकारवाला गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने र सरकार त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । श्रमजीवी पत्रकारले पाउने पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सजिलो होस् भनेर नै सरकारले विज्ञापन बजारमा सुधार ल्याउन खोजेको बताउनुुभयो । सरकारी विज्ञापनमा पारदर्शिताको अभाव रहेको र विज्ञापनको ठूलो परिमाण बिचमै हराउने समस्या बढ्न थालेपछि विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर सरकारी निकायले भुक्तानी गरेको विज्ञापन रकम मिडियाले पाउने गरी नियम बनाउन थालिएको पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट गर्नुभयो । कुनै पनि श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमक पाउनैपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मिडिया क्षेत्रमा पनि त्यो अनिवार्य भएको बताउनुुभयो । नेपालमा सेवाको गुणस्तर निजीमा राम्रो तर पारिश्रमिक सरकारीमा राम्रो हुने विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाको पनि अध्ययन गरी अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुुभयो ।
‘विद्यालय, अस्पताल, मिडिया सबैतिर निजीले राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् तर त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको ज्याला न्यून र अपारदर्शी छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘तर, सरकारी क्षेत्रको सेवा सुविधा कमजोर छ, त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुले बढी पारिश्रमिक पाउँछ, यसको तालमेल किन मिलिरहेको छैन, यसको पनि अध्ययन आवश्यक छ ।’ राजनीति र पत्रकारितामा प्रवेश उस्तैउस्तै देखिएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलेपहिले राजनीतिमा प्रवेश गर्न गाह्रो थियो, लामो समयको परीक्षणपछि मात्र सदस्यता प्राप्त हुन्थ्यो, अहिले जोकोही पनि छिर्ने हो, जेहोला भनेर राजनीतिमा लाग्ने गर्दछन् । पत्रकारितामा त्यस्तै अवस्था देखिन्छ, यसमा पनि सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।’
हिजोका दिनमा मिसन पत्रकारिता गर्दा स्वयंसेवा बढी हुने भए पनि आजका दिनमा उद्योगको रुपमा स्थापित काम गर्ने पत्रकारहरुले उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्ने र त्यसका लागि मिडिया सञ्चालकहरु पनि गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सञ्चार मन्त्रालय मूलतः नीति निर्माण गर्ने थलो भएकाले अहिलेसम्म बन्न नसकेका कानुन बनाउने र असान्दर्भिक देखिएका कानुनलाई परिमार्जन गर्नतिर जोड दिइरहेको पनि उहाँले बताउनुुभयो । सञ्चार क्षेत्रकै विज्ञहरुको रायपरापर्शमा केही मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले साउन महिनालाई कानुन निर्माणको महिनाको रुपमा अघि बढाउन थालेको पनि बताउनुुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपाल, बरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, प्रेस चौतारीका महासचिव हिरामान लामा, प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेल, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि पोख्रेल, श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैशी, नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेललगायतले सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन सदस्य टेनिस रोकाले गर्नुभएको थियो ।
