नवगठित सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नेदेखि विद्युत् र खानेपानी निःशुल्क दिनेसम्मका घोषणासहितको आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । वर्तमान सरकार गठनमा सहभागी दलहरूले विकास र समृद्धिका जनचाहना एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सार्वजनिक खर्च कटौती गरिने
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गरिने भएको हो । सरकारले राजस्व चुहावट रोक्नुका साथै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने उद्घोष गरेको छ । ‘राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यूनबिजकीकरण, चोरी–पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने । करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने ।’

महँगी नियन्त्रण, अनुगमन प्रभावकारी
नीति कार्यक्रममा महँगी नियन्त्रण गर्ने, कालाबजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्नेसमेत उल्लेख छ । ‘दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिने ।’

मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने
संयुक्त सरकारले मेक इन नेपाल अभियान सुरु गर्ने भएको छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो । ‘स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने ।’

रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र ९बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर०को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी घोषणा छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी ९सिड–मनी० सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

सात दिनमा उद्योगको स्वीकृति नदिए कारबाही
उद्योग–व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । जसअनुसार निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिनुपर्ने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृत नहुने वा समय लाग्ने भए सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

निःशुल्क पानी, खाद्य सुरक्षा
सरकारले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को अवधारणा लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चित गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने नीति लिइएको छ । ‘सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीको विद्युत् डिमान्ड शुल्क हटाउने बताइएको छ ।

सिँचाइलाई विद्युत् महसुल छुट, समयमै मल र बिउ दिइने
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने तथा आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने तथा मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथ मूल्यमा मल र बिउ उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क
सरकारले ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको हो ।पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय किलोवाट घन्टा पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ । विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्न सक्ने गरी समायोजन तथा दुई वर्षभित्र विद्युत्मा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पुर्‍याउनेसमेत घोषणा गरिएको छ ।

गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म सामाजिक सुरक्षा
सरकारले गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिने,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।’ स्वदेश तथा विदेशमा रहेका रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने घोषणा गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्‍याउने ।

दुई वर्षभित्र पालिकामा पक्की सडक
संयुक्त सरकारले दुई वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने घोषणा गरेको छ । हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने तथा निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत घोषणा गरिएको छ ।

सुकुमबासीका समस्या समाधान गरिने
भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने, रोक्ने । ‘दुई वर्षभित्र सुकुमबासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

फाइभजी चलाइने, निःशुल्क वाइफाई
सरकारले फाइभजी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने तथा निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिएको हो । इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र दोहोरो आर्थिक वृद्धि
सरकारले अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने घोषणा गरेको छ । औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने घोषणा गरिएको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने तथा ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लानेसमेत घोषणा गरिएको छ । ‘कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्‍याउने ।’