२५ माघ २०७९, बुधबार
सुशासन बन्नुपर्छ नयाँ सरकारको प्राथमिक एजेन्डा

राजनीतिकर्मीले सार्वजनिक नीति–निर्माण गर्ने, प्रशासनलाई आवश्यक स्वायत्तता दिने, तर काम गरे–नगरेकोचाहिँ हेर्ने हो भने यसले राम्रै नतिजा दिन्छ



निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नपाएकाले गठबन्धन सरकार बन्नु निश्चित नै थियो । निर्वाचन परिणामपछि पहिलेको गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ । हामीकहाँ पटक–पटक गठबन्धन सरकार बनेका भए पनि संयुक्त सरकार सञ्चालनको सुखद अनुभव भने छैन । विभिन्न दल मिलेर शासन गर्दा कस्तो नतिजा ल्याउने र जनतालाई के दिने भन्नेमा हाम्रा दल कहिल्यै स्पष्ट भएनन् । संयुक्त सरकार बन्दाका अवस्थामा न्यूनतम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमका निम्ति समझदारी सिर्जना गर्ने र त्यसअनुसार निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने जस्ता विषयमा दलहरूले ध्यानै दिएनन् । तिनले जहिल्यै तदर्थ हिसाबले सरकार चलाए ।

राजनीति र प्रशासनबीच परिपूरक र परिपोषक सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक तहबाट नीति–निर्माण हुन्छ र प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ । तर, हाम्रोमा उल्टो भइरहेको छ । राजनीतिज्ञहरू कहिल्यै असल नीति–निर्माणमा ध्यान दिँदैनन् । उनीहरूलाई दिनानुदिन प्रशासनमा चाख हुन्छ, जुन उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय होइन । प्रशासन स्थायी प्रशासनले नै चलाउने हो । तर, प्रशासनमा राजनीतिज्ञको चासो बढी नै देखिन्छ । सोझै जनतालाई असर पर्ने हुनाले त्यसमा उनीहरूले चासो दिने गरेका हुन् । त्यसका पछाडि लेनदेन र लाभका विषय पनि हुन सक्छन् ।

राजनीतिकर्मी भनेका चालक हुन् । तिनले सवारी हाँक्ने हो । सवारी हाँक्ने चालक दक्ष हुनुपर्छ, गन्तव्य कहाँ हो भन्ने हेक्का हुनुपर्छ । राजनीतिकर्मीहरू सार्वजनिक नीति–निर्माणमा स्वस्थ हिसाबले अडिएर बस्ने, प्रशासनलाई आवश्यक स्वायत्तता दिने, तर काम गरे–नगरेको हेर्ने र अंकुश पनि लगाउने खालको समझदारीमा जान सके भने प्रशासनले राम्रै नतिजा दिन्छ । अघिल्ला सरकारले छाडेका र कालक्रममा थन्किँदै आएका कैयौँ अनुत्तरित प्रश्न र एजेन्डामा पनि नयाँ सरकारले काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा नयाँ सरकारसामु चुनौतीका चाङ छन् । यो सरकार आँटिलो र निष्ठावान् हुनुपर्छ । त्यति हुन सकेन भने फेरि हामी जसरी लागिरहेका छौँ, उसैगरी ओरालो लाग्दै जाने निश्चित छ ।

जबसम्म हामी शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सक्दैनौँ, हाम्रा आर्थिक, सामाजिकलगायत एजेन्डा सम्बोधन हुन सक्दैनन् । कतिपय जटिलता राजनीति आफैँले निर्माण गरेको हुन्छ । समस्या समाधानको अंग बन्नुपर्नेमा सरकार समस्या सिर्जना गर्ने र कहिलेकाहीँ समस्याका रूपमा आइदिन्छ । आफैँले सिर्जना गरेका समस्या सुल्झाउँछु भनेर लाग्छ । खासमा सरकार समाधानका उपाय लिएर बस्नुपर्छ । अहिले सेवाप्रवाहको समस्या जटिल बनेको छ । यो हाम्रो संरचनागत कमजोरी हो । हाम्रो प्रवृत्तिमा आएको विचलन हो । राजनीति किनबेचको भयो । यी सबै परावर्तित भएर सेवा प्रवाहमा पुगेका छन् । मैले गरिनँ भने पनि केही हुँदैन भन्ने भावना विकास भएको छ । निर्णय गर्दा ऊ पुरस्कृत हुँदैन, नगर्दा दण्डित हुँदैन ।

प्रशासन भनेको उद्देश्यबाट चल्नुपर्छ । उद्देश्य भनेको नतिजा हो । प्रक्रिया चाहिँदैन भन्ने होइन । प्रक्रियाको सरलीकरण गर्दै नतिजाउन्मुख हुनुपर्छ । सुशासन मुलुकको प्राथमिक एजेन्डा हो भने यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्छ, पहिलो दिनदेखि नै । अनि मात्र सरकार छ है भन्ने भावना जनतामा पैदा गर्न सकिन्छ । खालि कुर्सी जोगाउन अंकगणितीय समीकरणमा अल्झिएर कार्यकाल बिताउने हो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

सुशासनलाई मुलुकको प्राथमिक एजेन्डा बनाएर नयाँ सरकारले आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्छ । अनि मात्र सरकार छ है भन्ने भावना जनतामा पैदा गर्न सकिन्छ । खालि कुर्सी जोगाउन अंकगणितीय समीकरणमा अल्झिएर कार्यकाल बिताउने हो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

अहिले मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन पेचिलो बनेर गएको छ । साधारण खर्च बढ्दै गयो कि हामी थेत्तरो हुँदै गयौँ रु साधारण खर्च बढिरहेको छ, यो कसरी बढ्यो, कम कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता कसैमा छैन । अहिले सरकारले उठाएको राजस्वले कर्मचारीको तलब, भत्ता र सरकार सञ्चालनका लागि नै पुगिरहेको छैन । स्रोत साँघुरिँदै जानुका बाबजुद पनि ऋण काढेर घिउ खाने नीति हामीले अवलम्बन गर्‍यौँ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको कति हिस्सा चालू खर्च गर्ने, कसरी एउटा सीमामा सीमित गर्ने भन्ने कुनै रणनीति छैन । राजस्वले नधानेपछि राज्यले ऋण काढेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यसले मुलुक टाट पल्टिने दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ । खर्च संरचनामा सरकारको कहाँ अत्यधिक खर्च भइरहेको छ, कुन–कुन क्षेत्र अनुत्पादक छन् भनेर कहिल्यै लेखाजोखा गरिएन, गरिएकै भए पनि कार्यान्वयन भएन । चुनौती राजनीतिकै सुधार हो । राजनीतिक पद्धति, सोच र संस्कारको सुधार हो । अब राजनीति भनेको हैकम चलाउनु होइन । जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति जागृत नभए यो परम्परागत राजनीतिले थला पार्छ ।

समस्या राजनीति र प्रशासन दुवैमा छ । तर, राजनीति मुहान हो । राजनीति त्रिशूलीको बाँध हो, यो फुट्यो भने काठमाडौं अँध्यारो हुन्छ । प्रशासन भनेको चिम हो । चिम फुट्यो भने एउटा कोठा वा कुनो अँध्यारो हुन्छ । नुहाउँदा जिउ पखाल्न टाउकैबाट पानी खन्याउनुपर्छ भनेजस्तै सुधार राजनीतिबाटै सुरु हुनुपर्छ । राजनीतिको शुद्धीकरणले प्रशासनमा शुद्धीकरण आउँछ । राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिले प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्छ । दोष प्रशासनको छैन भन्ने होइन, तर प्रशासनलाई चलाउन दह्रो हुनुपर्ने राजनीति नै हो ।

मैले मेरो कोठा सफा गरेँ भने आफ्नो कोठा सफा हुन्छ, छिमेकीको हुँदैन । कर्मचारी या प्रशासनको सुधार पनि यस्तै हो । यो छिटफुट हुन्छ । यसले एउटा कार्यालयसँग जोडिने सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्छ । कर्मचारीको त छिटोछिटो सरुवा हुन्छ, एउटा आउँछ, त्यो जान्छ, अर्को आउँछ । एउटाले सुरु गरेको काम अर्को आउनेले चासो नदेला । यद्यपि, कहीँकहीँ भने भएका पनि छन् । यो व्यक्तिमा भर पर्छ । तर, एकैचोटी गर्ने समग्र सुधारचाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाटै आउँछ । सुधारको चासो दिने, त्यसलाई नियमित बनाउने, पद्धति विकास गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ । शासन व्यवस्थामा सुधार भनेको घटना होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया हो, यो निरन्तर चलाउने काम राजनीतिले गर्छ ।
समग्र सुधारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै चाहिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको पुच्छर निमठ्न सक्ने ल्याकत, निष्ठा, इमान, नैतिकता भएको राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । तर, त्यो नेतृत्व फितलो छ, निष्ठा, इमान केही छैन, व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्छ भने कर्मचारीतन्त्र पनि त्यतै लाग्छ । विडम्बनाको कुरा, ऐन–कानुन पालना गराउनुपर्ने सरकार आफैँ व्यवस्थाको उल्लंघन गर्छ । कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म एउटा कार्यालयमा राख्नुपर्छ । निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण तरिकाले सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, मान्दैनन्, तक्ष्न–तीन या ६–६ महिनामै सरुवा भइरहेको छ ।

सरुवा दुई–तीन महिनामै बाली भित्र्याउन मिल्ने खेती भएको छ । सरकार बनेको ६ महिनामै सचिव, सहसचिवको सरुवा हुन्छ । यस्तो किन गर्नुप¥यो रु उसको कार्यावधिभरि बस्न दिए हुँदैन रु काम हेरेर मूल्यांकनका आधारमा सरुवा र पदस्थापन गरे हुँदैन रु तर, गर्दैनन् । किनभने उसले आफ्नो मान्छे, भनेको टेर्ने र मान्ने मान्छे, अह्राउन सक्ने मान्छे खोज्छ । तीन महिनामा एउटा ल्याउँछ, उसले आनाकानी गर्छ, सरुवा गरिदिन्छ । जब सरकारले नै कानुन पालना गर्दैन भने कसले हेर्ने ?

हाम्रो राजनीति र प्रशासनको सोच केन्द्रीकृत छ । उनीहरूमा संघीयतामा अधिकारको प्रसारण तलसम्म हुनुपर्छ भन्ने सोचै छैन । कसरी आफू बलियो हुने, कसरी अंकुश लगाउने र कसरी आफ्नो आदेश तलकालाई मनाउने भन्ने छ । संघीयतामा तीनै तह स्वायत्त हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्, त्यसका लागि केन्द्रमा सोधिरहनुपर्दैन भन्ने अवधारणा हो । केन्द्र छरितो, प्रदेश समन्वयकारी र स्थानीय तह बलियो हुनुपर्ने हो । तर, केन्द्र भद्दा छ । केन्द्रमा किन चाहियो यति धेरै कर्मचारी, किन चाहियो यतिका मन्त्रालय ?

संघीयता खर्चिलो व्यवस्था हो । यसलाई कम खर्चिलो बनाउन संघ सानो र छरितो बनाएर अधिकार तल प्रसारण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय, मौद्रिक र गुणस्तर निर्धारणका काम संघमा राखेर सबै तल्लो तहमा दिनुपर्छ । देशमा संघीयताको लहर चल्यो, त्यसमा जाँदा मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरियो । यस्तो विभाजन गर्दैमा संघीयता आउने हो र रु सबैभन्दा पहिले केन्द्रले संघीयताका चरित्र आत्मसात् गर्नुपर्छ । मानसिकता उही केन्द्रीकृत, प्रशासन उस्तै जब्बर । जबसम्म केन्द्र उदारतापूर्वक तल्ला तहमा सम्पूर्ण रूपमा अधिकार प्रसारण गर्नतिर लाग्दैन र स्थानीय तहलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउनतिर लाग्दैन, तबसम्म संघीयता कसरी सफल हुन्छ ?

अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन । यो आएपछि त्यसका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्ने हो । अझ प्रदेश निजामती सेवाको स्वायत्तता प्रदेशभित्रको संरचनालाई मात्र दिइएको छ, स्थानीय तहलाई दिइएकै छैन । अब स्थानीय तहमा प्रदेशलाई नै अधिकार दिए हुँदैन रु अरू कसलाई दोष दिने रु यही केन्द्र हो, जसले गरेन । संघीयता भनेको त सोचको परिवर्तन पनि हो ।

प्रशासन, सेवाप्रवाह, सुशासन कायम गर्न भन्दै अहिलेसम्म धेरै आयोग बने । मेरो विचारमा यस्ता आयोग बनाउनैपर्दैन । सुधार भनेको निरन्तरको प्रक्रिया हो । सुधारको विकल्प भनेको बढी सुधार हो । समस्या थुपार्दै जाने, जब यो गुजुल्टिन्छ अनि आयोग बनायो । आयोग बनाउँदैमा त समस्या समाधान हुने होइन । त्यसका सुझाब र सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ला । आयोग बनिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सुझाब कार्यान्वयन नै नगर्ने भए आयोग किन बनाउनु ?

सुशासन सरकारले आफ्ना स्रोत–साधनलाई कसरी उपयोग गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । जनतालाई अलग गरेर सरकार मात्र हाबी भयो भने त्यहाँ अधिनायकवादको गन्ध आउँछ । नागरिककेन्द्रित लोकतन्त्र भनेको स्वतन्त्रताको विस्तार वा पाँच वर्षमा एकपल्ट जनतालाई अलमल्याउनु होइन । पाँच वर्षमा एकपल्ट भोट हाल्नु मात्रै हो भने गरिब जनतालाई लोकतन्त्रको के अर्थ रु जनताको सोच राज्यसत्ता सञ्चालनको कच्चापदार्थ हुनुपर्छ । उसको मत–अभिमत सार्वजनिक नीति–निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ । उसका आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्छ । जनतालाई साथमा लिएर, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराएर, जवाफदेही र उत्तरदायी बन्ने व्यवस्थाले नै सुशासनको रूप लिने हो । तब मात्र प्रजातन्त्र फस्टाउँछ र त्यसको लाभांश गरिब जनताले पाउँछ ।

अहिले आर्थिक, प्रशासनिक, शासन व्यवस्थाका परिसूचक र जनताका कुरा सुन्दा आशालाग्दो चित्र देखिँदैन । तल–तल गइरहेको देखिन्छ । यसर्थ, नयाँ सरकारको प्राथमिक एजेन्डा सुशासन नै बन्नुपर्छ । राजनीतिक कार्यकारीमा चेत पलायो भने सुधार भने हुन्छ । यो गाह्रो छ, तर असम्भव छैन ।

( नयाँ पत्रिका बाट साभार /कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव हुन्)

 

Nabintech