बैंकहरूले कर्जामा नियम विपरित प्रिमियम दर थपेर उठाएको ब्याज फिर्ता गर्न थालेका छन्। हालसम्म राष्ट्र बैंकलाई २५ वाणिज्य बैंकहरूले ग्राहकलाई चार अर्ब ६६ करोड रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
कतिपयले रकम फिर्ता गर्न थालिसकेका छन्, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक सुपरिवेक्षण प्रमुख देवकुमार ढकालले भने,फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता आएको लगभग चार अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हो, यसमध्ये एक डेढ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको बुझेका छौं।
बैंकहरूले ग्राहकसँग ऋण सम्झौता गर्दा नै आधार दरमा कतिसम्म प्रिमियम लिने भनेर तोकिएको हुन्छ। प्रिमियम दरमा सो ऋण कायम रहने अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइँदैन। तर, आधार दरमा भएको परिवर्तनको आधारमा भने ऋणीले लिदै आएको कर्जामा ब्याजदर बढ्छ।
आधार दरमा समेत त्रैमासिक रूपमा हुने परिवर्तन अनुसार मात्रै ब्याजदर बढाउन पाइने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नयाँ कर्जाको लागि समेत बैंकहरूले एकपटक प्रकाशित गरेको प्रिमियम दर परिवर्तन गर्दा अर्धवार्षिक रूपमा मात्रै परिवर्तन गर्न पाउँछन्।
त्यस्तै, ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षक अनुसार आधारदरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, बैंकहरूले प्रिमियम दर घटाउनु पर्ने भएमा अर्धवार्षिकभन्दा कम समयावधिमा पनि घटाउन भने सक्छन्।
कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटीको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
बैंकहरूले यही नियमको विपरित रहेर लिएका प्रिमियम फिर्ता गर्न लागेका हुन्।
