१८ आश्विन २०७९, मंगलवार
राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोचच अदालतमा रिट पेश


काठमाडौं / राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रंंमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ ।

अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहसमेतले पेश गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले विहीबार निवेदन दर्ता हुने आश्वासन दिएको उनले बताए ।

रिटमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६९१०, १८९१०, ६६९१०, १११ र ११३९४० को गम्भीर उल्लंघन गरेको दावी गरिएको छ ।

निवेदनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले योग्य नेपालीले नागरिकता नपाई संविधानको धारा ११ उल्लंघन भएको दावी गरिएको छ । संविधानको धारा १० मा कुनैपनि योग्य व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १२, १३ र १४ मा समेत नागरिकताका प्रावधानहरु छन् । विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा संविधानमा उल्लेख भएको संघीय कानून बमोजिम नागरिकताका प्रावधान सञ्चालित हुन नपाएको भन्ने रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक लगायतका संवैधानिक हक उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा उल्लेखित आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ । विधेयक अघि बढाउने र विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना नभएको सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ । अनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै निर्णय भएको भए त्यसको बदर हुनुपर्ने माग समेत छ ।

Nabintech