संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको आज १५औँ दिन हो । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसँग आज मध्यरातसम्मको समय छ ।
संसद्बाट दोस्रोपटक पारित गरेर पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छन् ।
पाँच दलीय गठबनधनले बहुमतको बलमा संविधान मिचेको तर्क गर्दै राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी हुन् ।
‘संविधानले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता भनिसकेपछि राष्ट्रपति संस्था संविधानको कमा र फुलस्टमसम्म जिम्मेवार हुने कि नहुने ?,’ राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले गठबन्धनका नेताहरूलाई होइन, संसद्लाई पुनर्विचार गर्न विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर, तथाकथित सार्वभौम सम्पन्न पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बालुवाटारमा बसेर विधेयकमा कुनै परिवर्तन हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको कुन धारा, उपधाराले दियो ?’
विधेयकका प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएकाले धारा नै उल्लेख गरेर सच्याउन सुझाव दिँदा पनि पुनर्विचार नगरिएकाले राष्ट्रपतिले विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने यादवको तर्क छ ।
प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता वितरण, महिलाहरूका लागि लैंगिक हकको कार्यान्वयन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिलाको आत्मसम्मान समाप्त पार्ने व्यवस्थालाई संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएकाले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान संरक्षण गर्न खोजेको उनले दावी गरे ।
