१८ आश्विन २०७९, मंगलवार
देउवा, प्रचण्ड र बन्दीको बुझाइ : संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन नचाहने व्यक्ति सक्रिय भए


काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले सरोकारवालासँग परामर्श गरेर संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई आवश्यक संशोधन गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

उक्त विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै केही माओवादी सशस्त्र युद्ध पीडितले प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ । त्यसलाई ध्यान दिँदै गठबन्धन ऐनमा हेरफेर गर्न तयार भएको हो ।

तर, संक्रणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन नचाहने व्यक्ति सक्रिय भएर लागेका समेत गठबन्धनका मुख्य नेताहरुको बुझाइ छ । सोमबार द्वन्द्वपीडितहरुसँगको भेटघाटका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले यस्तै आशय व्यक्त गरेको उक्त भेटमा सहभागी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताए।

‘घुमाइ फिराइ कानूनी कुरा मात्र गर्नेहरु माओवादीलाई सिध्याउन खोज्नेहरु हुन,’ खुमलटारमा पुगेका द्वन्द्वपीडितहरुसँग प्रचण्डले, ‘यदि हामीलाई सिध्याउने गरि लाग्छन् र आउँछन भने त हामी पनि सचेत हुनुपर्छ ।’

यस्तोमा विशेषगरि नेपालकै अभियान्ता लागेको प्रचण्डको आरोप थियो । नेपालकै केही व्यक्ति विरोधमा लाग्दा यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय असहयोग गर्ने गरि प्रस्तुत हुने गरेकामा यसपालि भने सहयोगी भएर पेस भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि खुलेरै सबका सब विरोध गर्ने पक्षमा छैनन्,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पहिला हामीलाई नै घेराबन्दी गर्न खोजिएको थियो । हामी नरम भएर प्रस्तुत हुँदा उनीहरु पनि सल्टाउन चाहिरहेका छन् ।’

आफूलाई मन्त्रालयमै भेट्न आएका द्वन्द्वपीडितसँगको छलफलमा कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले पनि त्यस्तै आशय व्यक्त गरेका थिए । ‘यसलाई टुंग्याउन नचाहने व्यक्ति अलि सक्रिय भएको हामीले पाएका छौं,’ पीडितहरुसँग उनको भनाइ थियो, ‘नटुंग्याउन चाहने व्यक्ति पनि निकै सक्रिय भएकाले तपाईं पीडितहरु छिटै न्याय पाउने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंहरुले अनावश्यक विरोध गरेर पनि काम छैन ।’

संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायामा फरक हुने भन्दै केही न केही कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुनुपर्ने कानूनमन्त्रीको आग्रह थियो । ‘संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायमा फरक भएको हुनाले तपाईंहरुले पनि बुझ्नुहोस्, केही कुरा तपाईंहरुले कम्प्रोमाइज गर्नै पर्ने हुन्छ,’ मन्त्री बन्दीको भनाइ थियो ।

लामो समयदेखि टुंगिन नसकेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई टुंग्याउन भन्दै सांसद समेत नरहेका बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको थियो । यसलाई टुंग्याउन उनी निकै सक्रिय समेत भएका छन् । विशेष गरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग परामर्श गर्दै काम गर्दै आएका छन् ।

संसदमा विचराधीन विधेयक समेत कानूनमन्त्री बन्दीले नै ड्राफ्ट गरेका थिए । ‘म दैनिकजसो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रिय समुदाय सबैसँग परामर्श गरिहेको छु,’ मन्त्री बन्दीले द्वन्द्वपीडितहरुलाई जानकारी गराउँदै भनेका थिए, ‘व्यक्तिगतरुपमा गरिरहेको छु, ससानो समूहसँग गर्दै छु । मैले कहीं कतै कसर बाँकी राखेको छैन ।’

बन्दीले हिजो मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग करिब डेढ घण्टा यसबारे छलफल गरेका थिए । त्यस्तै केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि उत्तिनै समय छलफल गरेका थिए । संक्रमणकालीन न्यायलाई यसपटक जसरी पनि टुंग्याउनै पर्ने विषयमा देउवा, प्रचण्ड र आफ्नो साझा बुझाइ रहेको कानूनमन्त्री बन्दीको भनाइ थियो ।

टीआरसीमा प्रचण्डको विशेष ध्यान

टीआरसीलाई यसपकट टुंग्याउन लागि पर्दा पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यसलाई विशेष ध्यान दिएका छन् ।

हेडक्वाटरबाटै यसलाई हेर्न भन्दै उनले स्वकीय सचिव रमेश मल्ल र नेता खिमलाल देवकोटालाई जिम्मेवारी नै तोकेका छन् ।

मल्लले यससँग सम्बन्धी विषयलाई सिझै प्रचण्डकहाँ पुर्‍याउने छन् भने नेता देवकोटाले कानूनसँग जोडिएका विषयलाई हेर्ने जिम्मा पाएका छन् ।

Nabintech