२२ साउन,बाँके / बाँकेका स्थानीय तहले आफूखुसी अस्थायी दरबन्दी कायम गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर तलब भत्तामा झण्डै १० करोड खर्च गरेका छन । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा जिल्लाका आठवटा पालिकाले खर्च गरेको उक्त रकम मध्य ५ करोड ३४ लाख ६८ हजार ९१७ रुपैयाँ अनियमित खर्च हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओएन्डएम० सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अथवा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका स्थानीयतहले मनलाग्दी रुपमा कर्मचारी भर्ना गरी खर्च गरेको महालेखाले आफ्नो् प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विभिन्न पदमा १ सय ७८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरी १ करोड ५० लाख ८ हजार ९३५ रुपैया खर्च गरेको छ । उक्त खर्च भएको रकम अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । उपमहानगरले कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण मानिएका ईन्जीनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृतसहित पदहरु रिक्त रहेकोमा करारबाट पदपुर्ति गरेको छ । दरबन्दी बमोजिम जनशक्तीको पुर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम संचालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको भन्दै महालेखाले रिक्त पदहरु यथासक्य पदपुर्ति गरी सेवाप्रवाह सहज बनाउन सुझाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कोहलपुरमा महत्वपुर्ण विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी राखी १ करोड ४९ लाख ९३ हजार भुक्तानी गरेको, खजुराले ५५ जना करारमा राखी १ करोड ४६ लाख ८७ हजा ९३२ खर्च गरेको र डुडुवामा ३७ कर्मचारी करारमा राखि ८६ लाख २ हजार खर्च लेखेको अनियमित देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित जानकी गाउँपालिकाले ईन्जिनियर लगाएत विभिन्न पदमा ५८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरी १ करोड ३९ लाख ७३ हजार १५० रुपैया खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८३ ९८० मा पालिकाले नगरप्रहरी, सवारीचालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । तर जानकी गाउँपालिकाले आवश्यक्ता आकलन बेगर २९ जना करार नियुक्त गरी बर्षभरीमा खर्च गरेको ७६ लाख ७ हजार ५० रुपैया अनियमित देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।
त्यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा ७३ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरी १ करोड ६५ लाख ९८ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । करारबाट सेवा लिन सकिने बाहेक कार्यालयको आवश्यक्ता आकलन बेगर १२ जना करार नियुक्त गरी बर्षभरीमा ३९ लाख ४५ हजार ७६० रुपैया अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाले ६८ जना कर्मचारी राखी १ करोड ३३ लाख १९ हजार ११२ रुपैया खर्च गरेकोमा करारबाट सेवा लिन सकिने बाहेक ११ जना कर्मचारी राखी २१ लाख २४ हजार २४० भुक्तानी गरेको अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोत : कारोबार दैनिक