२८ असार, काठमाडौं । मंगलबार नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम। अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र खैलाबैला भयो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम हुनसक्ने भन्दै एमाले निकट एक कार्यकारी निर्देशकले आर्थिक विभागका अन्य सदस्यलाई फोन गरेर सोधे– ‘एम अधिकारी’ भनेको गभर्नरसा‘ब त हैनन् ? जवाफ आयो, ‘पार्टीको विभागमा गभर्नरको नाम राख्नु के अचम्म भयो ? ’
तर, पछि ती नेताले फोन गरेर अरु नै कोही भएको प्रष्टीकरण दिए । तर, एम. अधिकारी को हुन् भन्नेबारे एमाले नेताले बताउन सकेका छैनन् ।
घनश्याम भूसालले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन् एम अधिकारीसहित प्रा. डा. रामचन्द्र आचार्य, डा. रामचन्द्र भट्टराई, देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्रा।डा। महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्य छन् ।
खोटाङका एमाले नेताहरुले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमाले निकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो पाउन सकेका छैनन् ।
एमाले निकट स्रोत भने ‘एम अधिकारी’ गभर्नर ‘महाप्रसाद अधिकारी’ नै भएको दाबी गर्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा अधिकारीलाई आर्थिक विभागमा राखिएको हो ।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो सरकारलाई बुझाउने व्यक्तिगत विवरणमा ठेगाना ‘खोटाङ, हालः ललितपुर उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कूनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
२४ चैत २०७६मा अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । उनी त्यसअघि लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ थिए । ९ असार २०७३मा लगानी बोर्ड गएका उनी त्यसअघि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर थिए ।
अनलाईन खवर बाट साभार
