नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले झन्डै १५ वर्षको उतारचढावपछि आठौं महाधिवेशनबाट समाजवादको नेपाली बाटो नामक कार्यदिशा पास गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा वैज्ञानिक समाजवादको आधार तयार हुने विश्वास उक्त कार्यदिशामा लिएको पाइन्छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मुख्यतया कार्यपालिका हो । संविधानको सफल कार्यान्वयन नै माओवादीको आगामी कार्ययोजना हो, जसको लागि कार्यपालिका आवश्यक पर्ने गर्दछ । पार्टीको कार्यदिशा नै समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयन भएको हुँदा सरकारमा सहभागिता र नेतृत्व माओवादीका लागि अनिवार्य जस्तै छ । यो सानो आलेखमा सरकारमा सहभागी अझ सरल शब्दमा भन्दा चुनावमा विजयी हुन माओवादी पार्टीले अंगीकार गर्ने कार्यनीति बारे चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
शान्ति सम्झौतापश्चात् संविधानसभाको चुनाव र संविधान निर्माणको चरणसम्म माओवादी पार्टीमा आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट थिएन । कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन या आफ्नो कमजोरी लुकाउन विद्रोहकै कुरा धेरै गरियो । संविधान निर्माण गर्दासम्म पार्टीको कार्यदिशा स्पष्ट नहुँदा व्यक्तिपिच्छेका योजना तथा धारणा व्यक्त हुँदै टुटफुट र विभाजनसम्म हुन पुग्यो । विभाजनपश्चात् माओवादी आन्दोलनबारे माओवादीबाटै गरिने टिप्पणी र बचाउ हेर्दा हामी कार्यकर्ता आफैं लजाउनेसम्मको स्थिति भयो ।
संविधान दस्तावेजको रूपमा समाजवादी दस्तावेज नै भए पनि बुझाइमा विविधता रह्यो । संविधान निर्माण पश्चात् सरकारमा सहभागी हुँदा संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भ हुन सकेन । मौलिक भनिएका हकका बुँदाहरू भजाइखाने राजनैतिक एजेन्डा बने । पार्टीको कार्यदिशा निर्माण गरेर सोही अनुरूपको संविधान निर्माणमा लागेको भए नेता, कार्यकर्ता र जनताको बुझाइ एकै ठाउँमा हुनेथियो र अवसर पाउँदा तिनै तहका सरकारबाट कार्यान्वयनमा एकरूपता आउने थियो ।
प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टता हासिल गर्दै संविधानलाई जनपक्षीय कार्यान्वयन गर्ने कार्यदिशाबारे प्रष्ट भाषा र योजनामा सिंगो पार्टीलाई बुझाउन जरूरी छ । संविधान निर्माण हुँदाको बखतबाटै आवश्यक अपनत्व लिन नसक्दा पैदा भएको समस्यालाई नीतिगत रूपमै प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।
उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने नेपाली उखान झैं मनोनीत संस्कारले चुनाव जितिंदैन । संगठन निर्माणको नयाँ आधार र विधि निर्माण गर्नुपर्दछ ।
पार्टी कार्यदिशा जनताबाट निर्वाचित भएर सरकार बनाउने र जनसेवा गर्ने नै हो । चुनाव जित्ने पार्टी कसरी बन्न सक्छ रु कार्यदिशा अनुसारको संगठन बनाउन के गर्नुपर्छ रु संगठन पुरानै, शैली पुरानै, सोच पुरानै हुँदा नयाँ कार्यदिशा सफल होला कि नहोला रु अहिले माओवादीमा चलेको मुख्य बहस यही हो ।
कार्यदिशा बुझेका कार्यकर्ता नेता कसरी चुनाव जित्न सकिन्छ, जितेको चुनावमा के गरेर माओवादीको नीतिलाई जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ, संविधानप्रदत्त अधिकार जनतालाई दिलाउन के गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता र चासोका साथ सक्रिय छन् । नबुझेका कार्यकर्ता नेताको चाकडी गर्ने, बैठकको सेल्फी खिच्ने, पद प्राप्त गर्ने बज्रस्वाँठ भएर जनता, कार्यकर्ता र सहयोद्धासँग प्रस्तुत हुने र चुनावमा माओवादीको भोट घटाउने काममा संलग्न छ ।
कार्यदिशा अनुरूप संगठन बनाउन माओवादीलाई अलि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ जुन अनिवार्य शर्त नै हो । आन्तरिक पार्टी कमिटी मनोनीत गर्ने, चुनावमा पार्टीको उम्मेदवारले जितोस् भनेर कल्पना गर्ने कुरा नै अव्यावहारिक हो । उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने नेपाली उखान झैं मनोनीत संस्कारले चुनाव जितिंदैन । संगठन निर्माणको नयाँ आधार र विधि निर्माण गर्नुपर्दछ ।
सरकार र पार्टीको सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमै व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ । पार्टी पाँच वर्षमा एकपटक आउने चुनावमा मात्र काम लाग्ने संयन्त्र जस्तो बन्दैछ । पार्टी कमिटीको जिम्मेवारी चुनावको प्रचार गर्ने मात्र जस्तो बन्दैछ ।
चुनावसम्म उम्मेदवार पार्टीको हुने, जितेपछि प्राप्त हैसियत व्यक्तिगत जस्तो हुने र देखिने पुरानो संसदीय परिपाटी नै कायम छ । वडा, पालिका, प्रदेश कमिटीका सिफारिसका आधारमा माओवादी सांसदहरू योजना आयोगमा गएको घटना सायदै होला । तीनै तहबाट बजेट विनियोजित हुँदा योजनाबारे संस्थागत रूपमा कमिटीगत रूपमा छलफल भएको विरलै देख्न पाइन्छ ।
चुनाव जित्नलाई आवश्यक पर्ने वर्ग, समुदाय, संगठन एउटा र सत्ता प्राप्तिपछि सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरिने वर्ग, समुदाय र विधि अर्कै हुँदा माओवादीको जनाधार कमजोर हुँदै गएको छ । पहुँच पुग्नेले भोट नदिने र भोट दिनेको पहुँच नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कार्यविधि बनाई निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । जनताले गोप्य मतदान गर्दा रोजाइमा पर्ने पार्टी र उम्मेदवार बन्नैपर्ने कार्यदिशालाई सफल बनाउन माओवादीलाई अधिकतम मिहिनेत र समर्पण आवश्यक छ ।
अनलाईन खबरबाट साभार /आचार्य नेकपा माओवादी केन्द्र दाङ जिल्लाका सचिव हुन् ।
