नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनपश्चात् दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन गत ३० वैशाखमा सम्पन्न भई ७५२ स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सुरु गरिसकेका छन् । अधिकांशले १० असारभित्रै आआफ्नो तहको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिसकेका छन् । ०७४ को निर्वाचनपश्चात् बितेको पाँच वर्षमा नीतिगत व्यवस्था, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक, अभिलेख संकलन, व्यवस्थापन, सार्वजनिक विकास र सुशासनको ढाँचा तथा स्थानीय कानुन तयार गर्नमै बितेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासअन्तर्गत आफ्नो प्रशासनिक भवन र सभाकक्ष बनाइसकेका छन् त कैयौँका भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

अहिलेको निर्वाचनमा दोहोरिएका दुईतिहाइ व्यक्तिले हार व्यहोर्नुपरेको छ । आखिर यो किन भयो होला रु दोहोरिएका व्यक्ति हार्नुको पछाडि उसैको आफ्नो विगतको कार्यशैली हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । विगतको कुरा नगरौँ, तर अब हामी कसरी अघि बढ्ने हो रु यो सोच्न जरुरी छ । सर्वप्रथमतः जननिर्वाचित प्रतिनिधिले स्थानीय तहको अधिकारको सीमा कति हो, आफ्नो ओहोदाको जिम्मेवारीभित्र कुन–कुन कुरा पर्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापन हेर्दा, नेपाल सरकारले तयार गरेका मस्यौदालाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले तयार गरेका मस्यौदा प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारमा पेस भएको मस्यौदा सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गरी पन्ध्र दिनभित्र सभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा अरू सरकारमा झैँ नियमन र नियन्त्रण कसैबाट पनि नहुँदा कताकता खुला भएर अनुत्पादक क्षेत्रमा समय र पुँजी खर्च हुने हो कि भन्ने देखिन्छ ।

अघिल्लो स्थानीय तह सञ्चालन हुँदा प्रशासन सञ्चालनको ढाँचा, रूपरेखा, प्रक्रियागत कुराको थिति प्रशासनिक भवन, सभाकक्ष निर्माण गर्दागर्दै समय व्यतीत भएको थियो । विगतमा जस्तै अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि स्थानीय तहमा भ्युटावर, स्वागतद्वार, क्रंक्रिटको कृत्रिम वस्तुजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमै लगानी गरे भने देशको महत्वपूर्ण स्रोत त्यसै खेर जाने निश्चित छ । त्यसैले, अहिलेका जनप्रनितिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गरी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ ।

अबको पाँच वर्षमा सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउन डिजिटलाइज गर्न अत्यन्त जरुरी छ । सेवाग्राहीलाई यो वा त्यो बहानामा झुलाउनु हरेक तह र कार्यालयका कर्मचारीको विशेषता नै भइसक्यो । ढिलासुस्ती र झन्झटले गर्दा सेवाग्राहीलाई सरकारी कार्यालयमा जानै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने गरेको छ । स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ । संघीयतापश्चात् विकेन्द्रीकरणको अवधारणा लागू गरी प्रत्येक जनताको घरघरमा सरकार पुगेको अनुभूति गराउने भनिए पनि स्थानीय तहका सेवाग्राहीले अकल्पनीय सास्ती झेलिरहेका छन् । त्यसैले, सरकारी सेवालाई डिजिटलाइज नगरी सेवा सरल, सहज र चुस्त हुँदैन । जब डकुमेन्टेसनमा डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ, तब सेवाग्राहीले असली राहत महसुस गर्नेछन् । भौगोलिक विकटताका कारण हाम्रो देशका अधिकांश वडाहरू नै एकदमै ठूला छन् ।

कसैबाट नियमन र नियन्त्रणको अवस्था नभएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुत्पादक क्षेत्रमा समय र पुँजी खर्च गरेका त होइनन् र?

ठूला तह भएकाले सम्बन्धित वडा कार्यालय सेवाग्राहीलाई पायक नपर्ने ठाउँमा छन् । यस्ता विकट वडाको कार्य सञ्चालन गर्न टोल–टोलका लागि फरक–फरक बार छुट्याएर काम गर्न सकेमा पनि सहजीकरण हुने थियो । व्यक्तिले आफ्नो टोलको सेवा पाउने दिनमा आफूले गर्नुपर्ने व्यक्तिगत घटना दर्ता, सिफारिस, प्रमाणीकरण, तिर्नुपर्ने महसुल तिर्न सक्ने थिए । त्यति हुन सके स्थानीय तहको सेवा प्रवाह पनि उच्चकोटिको हुने थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँले अघिल्लो कार्यकालमा गरेजस्तो सर्वसाधारणलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री सेवा सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

जहाँ सेवाग्राही पालिकाभित्रै सञ्चालित सेवा प्रवाह केन्द्रमा आउँछन्, फाइल दिन्छन् । त्यो फाइल रुजु हुन्छ र सम्बन्धित फाँटमा पुग्छ । सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीले फाइल हेर्छन्, कागजात नपुगे चिट टाँसेर फेरि सेवा केन्द्रमै पठाउँछ्न्, यदि पुगेको छ र फाइल अघि बढ्यो भने सेवा केन्द्रलाई जानकारी दिन्छन् । यहाँबाट के पनि पुष्टि हुन्छ भने कुन फाँटका फाइल किन अड्किएका छ्न्, किन सेवा दिन सकिएको छैन, कर्मचारीको नियतसहित थाहा हुन्छ र काममा पारदर्शिता पनि हुन्छ । यो विधिको उच्चतम प्रयोग सम्पूर्ण पालिकाले गर्न जरुरी छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानी निरुत्साहितदेखि सेवा प्रवाहमा सहजता, सरलता र डिजिटलाइजसम्म, दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप पूर्वाधार विकासमा कार्यविधि बनाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । बाल उद्यान तथा मनोरञ्जन स्थल निर्माण गर्दा हरियालीसहित व्यक्तित्व विकास हुन सक्ने पूर्वाधार खडा गर्न आवश्यक छ । पर्यटन स्थलको पहिचानदेखि जलाधार संरक्षणसम्म, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणदेखि आपत्कालीन र विपत् व्यवस्थापनसम्म, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापनदेखि सरसफाइसम्म, लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनदेखि स्थानीयस्तरमा रोजगारीसम्म एकदमै व्यावहारिकताका हिसाबले स–साना विषय ख्याल गर्दै जान आवश्यक छ ।

साभार : नयाँपत्रिका