पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ । पेट्रोलको १९९ र डिजलको १९२ रुपैयाँ मूल्य पुगेको छ । योसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश यात्रुवाहक तथा मालवाहक यातायातमा अधिकतम ७.७ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर अब दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा पर्नेछ ।

जनताको ढाड सेकिने गरी पटक–पटक मूल्यवृद्धि भइरहँदा यसविरुद्ध सशक्त ढंगले आवाज समेत उठ्न सकेको छैन । जनजीविकाका विषयमा सशक्त आवाज उठाउने विद्यार्थी संगठन पनि पछिल्ला वर्षमा सुस्त बनेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा एकै पटक २७ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि हुँदा समेत विद्यार्थी संगठन मौन जस्तै छन् । तर सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघ, माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी, जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र प्रमुख विपक्षी एमाले निकट अनेरास्ववियुको नेतृत्व भने आफूहरु सशक्त आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताउँछन् ।

यस्तो छ सत्ता र विपक्षी निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षको भनाइ

चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ

दुजाङ शेर्पा, नेविसंघ, सभापति

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भयो भनेर नागरिकको बाच्न पाउने अधिकार खोस्न मिल्दैन । न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई राहत दिनु राज्यको दायित्व हो । भनेर हामीले विगतमा पनि आन्दोलन गरेका थियौँ । पटक पटक मूल्यवृद्धि भएपछि नेविसंघको केन्द्रीय कार्यालयमा १५ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ । त्यसपछि हामीले सडक सङ्घर्ष गरौँ ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरू र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई दबाब दियौँ । त्यसपछि यो बीचमा पहिलो पटक मूल्यवृद्धि घट्ने काम भयो । त्यो हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि हो । अहिले फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि आकासिएको छ ।

यसले हाम्रो गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । अहिले म भ्याली बाहिर छु । साथीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छु । काठमाडौँ आउँदा बित्तिकै नेविसंघका साथीहरूका साथै संयुक्त विद्यार्थी संगठनका साथीहरूको बैठक बसेर चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सबै ठाउँमा असर गरिहाल्छ । मूल्यवृद्धिको मुख्य जड यही हो । दोस्रो बिचौलियाहरूका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिबारे आकासिएको छ । त्यसको निगरानीका लागि हामी गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । त्यसमा गृहमन्त्रालयले काम नगरेको खण्डमा हामी विद्यार्थी संगठनका साथी मिलेर कालोबजारी र बिचौलियाको भण्डाफोर गर्छौँ ।

हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन

सुनिता बराल, अध्यक्ष, अनेरास्ववियु

हामी मूल्यवृद्धिमा मौन पनि छैनौँ । यस्तो विषयमा हामीले कहिले पनि समर्थन जनाउने विषय पनि भएन । हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौँ । हाम्रो आन्दोलनका कारण अघिल्लो पटक आपूर्ति मन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । हाम्रो सङ्घर्षका कारण सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । तर सरकारले फेरि अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धि गरेको छ । यसका कारणले नेपाली जनता आत्तिने र अतालिने अवस्था बनेको छ । यो महँगीका विरुद्धमा सबै नागरिकलाई बोल्न पर्छ । सरकारले कुनै पनि बहानामा जनताको हातमुख जोड्न सक्ने कुरालाई खोस्न पाइँदैन । यो मूल्यवृद्धिले मान्छेको बाच्न पाउने अधिकार खोसे जस्तो भयो । यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । बाह्य व्यवस्थापनको कुरा राज्यको दायित्व हो । त्यो दायित्वबाट पन्छिएर जनतालाई मूल्यवृद्धि थुपार्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट सह्य हुँदैन । मूल्यवृद्धिको बाह्य विषय भए पनि राज्य जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ । सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएर पनि जनतालाई यो मूल्यवृद्धिबाट जोगाउनुपर्छ । आज हामीले मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा विज्ञप्ति पनि निकालेका छौँ । अब सडक आन्दोलनको तयारीमा छौँ । अनेरास्ववियुले आज साँझका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

विद्यार्थी संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि पहल गरिरहेका छौँ । अरू साथीहरू आउनु भएन भने पनि हामी एकल रूपमा सङ्घर्षमै छौँ । सरकारले हाम्रो माग र दबाबलाई नसुनेको जस्तो गरेको छ । जनताप्रति सरकार बेखबर छ । तर सधैँ भरि बेखर बनेर बसिरहने र जनता मार्ने कुरा सह्य हुँदैन ।

सरकारले जनतालाई सहुलियत दिँदैन भने सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूलाई कुर्सीबाट निकाल्नेसम्मको सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गरेका छौँ । हामी त्योसम्म अगाडि जान्छौँ ।

एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हामीले सोच बनाएका छौँ

पञ्चा सिंह, अध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी

मूल्यवृद्धिमा हामी सेलाएको वा हाम्रो मौन स्वीकृत भन्ने होइन । अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएपछि हामीले त्यसको विकल्पका लागि अर्थमन्त्री, आपूर्तिमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । हाम्रै अगुवाइमा पछिल्लो समय १० प्रतिशत कर छुट भएको छ । अहिले फेरि मूल्यवृद्धि भएको विषयमा हाम्रो केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले पेट्रोलियम पदार्थको स्थायी समाधानका लागि सुझावसहितको दबाब दिने तयारीमा छौँ । मूल्यवृद्धि समायोजनका नाममा आयल निगमले मनपरी गरिरहेको छ । आयल निगमले मूल्यवृद्धि गर्ने र संगठनले विज्ञप्ति निकालेर कर्मकाण्डी मात्र पुरा गर्ने काम जस्तो भएको छ ।

यसबाट न जनताले राहत पाएको अनुभूति हुन्छ, न आयल निगम ट्रयाकमा जान्छ । त्यसैले अब यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भन्नेबारे एक पटक सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गरेर एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हामीले सोच बनाएका छौँ ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग कसरी बढाउने भन्ने कार्यक्रम ल्याउनका लागि वातावरण बनौँ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोजौँ । यसका लागि सरकारलाई झकझक्याउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ । हिजोको मूल्यवृद्धि आपत्तिजनक छ । सरकार जनजीविकाप्रति उदार बनिरहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । फेरि यो विषयलाई अगाडि लिएर जान्छौँ ।

उपायसहित सरकारलाई दबाब र सुझाव दिन्छौँ

रुपनारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष, समाजवादी विद्यार्थी युनियन

नेपाली जनताले किन्नै नसक्ने मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यो गम्भीर विषय हो । यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । सरकारले बेलैमा नसोच्दाको परिणाम हो यो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो । नेपालमा पनि बढाउनुपर्ने भयो । तर नेपाली जनताको किन्न सक्ने क्षमता छैन ।

सरकारले अन्य क्षेत्रबाट कर उठाएर वा अनुदान दिएर भए पनि जनतालाई किन्न सक्ने अवस्था बनाइदिनुपर्थ्यो । त्यो भएन । विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्थ्यो । तर सरकारले अहिले पनि विद्युतीय सवारीमा कर थुपारेर झन् महँगो बनाइ दिएको छ । सरकारले जनता मारा हर्कत देखाएको छ ।

अघिल्लो पटक हाम्रो आन्दोलनबाट सरकार लचक भएर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार कर घटाइयो । मूल्य पनि घटेको थियो । अहिले पनि हामीले आन्दोलन गरिराखेका छौँ । सरकारलाई दबाब पनि दिइराखेका छौँ । तर अहिले हामी पनि जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको अवस्था छ । आन्दोलन मात्र समाधान होइन भन्ने लाग्न थाल्यो । यसका लागि हामीले वैकल्पिक उपाय दिने, सहयोग पनि गर्ने, समर्थन पनि गर्ने हो ।

विद्युतीय सवारी वा पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिनुपर्छ । यी दुई वटा विकल्प मध्ये एउटा दिनै पर्छ । सरकार गैर जिम्मेवार हुँदा सडकमा प्रदर्शन गरेर मात्र हुने होइन । अन्य बाटोबाट पनि दबाब दिन सकिन्छ । तर अहिले अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको छ । यस विषयमा विद्यार्थी संगठन बसेर यसको उपाय खोज्ने तयारीमा छौँ । अब उपायसहित सरकारलाई दबाब र सुझाव दिन्छौँ ।

सरकार दलाल र माफियाहरूको संरक्षण तथा नेतृत्व गर्नमै तल्लीन

हरिकृष्ण गजुरेल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी)

नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ । यसप्रति हाम्रो सङ्गठन अखिल ९क्रान्तिकारी० घोर विरोध एवम् भत्सर्ना गर्दै मूल्यवृद्धि तुरुन्तै फिर्ता लिन माग गर्दछौँ । सरकारले पटक(पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरी नेपाली जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले हप्तैपिच्छे जस्तो निरन्तर इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य पनि आकासिएको छ ।

महँगी ६ वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यसबाट आम सर्वसाधारण जनतालाई आफ्नो जीवन धान्नै मुस्किल बन्दै गइरहेको छ। जनताले सरकार भएको आभास छैन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जनताप्रति गैर जिम्मेवार बन्नुको साथै दलाल र माफियाहरूको संरक्षण तथा नेतृत्व गर्नमै तल्लीन रहेको छ। गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र प्रतिपक्षी दलका नेता के।पी। ओलीलगायत संसदवादी पार्टीका नेताहरू तिनै दलाल, माफिया र राष्ट्रघातीहरूको संरक्षण गर्नमै मस्त छन् । देशमा राष्ट्रघात र जनघातका शृङ्खलाहरू एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गइरहेका छन् । यसले आगामी दिनमा नेपाल गम्भीर सङ्कटको भुमरीमा फस्ने र विदेशीको क्रिडास्थल बन्ने खतरा बढेर गएको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने जनता रोग, भोक र अभावले ग्रसित छन् । लाखौं युवा तथा विद्यार्थी विदेशिन बाध्य छन् भने लाखौं युवा र विद्यार्थी स्वदेशमै बेरोजगारीले प्रताडित छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले मुलुकलाई थप अस्थिरता, अस्तव्यस्ततातिर धकेल्दै गइरहेको छ। तसर्थ, जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा पटक(पटक गरिएको मूल्यवृद्धि तुरुन्तै फिर्ता गर्नका लागि हामी नेपाल सरकार, नेपाल आयल निगम र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

रातोपाटी