काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्तरिम कालका लागि रोक लगाएको छ । विष्णुबहादुर सुनुवारको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको प्रस्तावमा जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित नहुने निर्णय गरेको थियो । खेतीयोग्य जग्गा र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा भनी वर्गीकरण भएपछि मात्रै धितो बन्धक राख्न पाउने सरकारको निर्णय थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको देखिँदैन । जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।’
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध संसदमा पनि आवाज उठेको थियो । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले जग्गा धितो राख्न नपाउँदा समस्यामा परेको सांसदहरुको भनाइ थियो । जसपाकी सांसद नरमाया ढकालले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त कुरा उठाएकी थिइन् । ‘उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी नेपालबाट हजारौं युवायुवती विदेसिइरहेका छन् । उनीहरुलाई उचित शिक्षा नेपालमै दिन सक्ने बनाउन सकेका छैनौं । तर अहिले उनीहरुलाई सरकारका कारण अर्को समस्या थपिएको छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘जग्गा राखेर ऋण दिने व्यवस्था रोकिदिँदा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने तयारीमा करोडौं लगानी गरेका विद्यार्थी अहिले मारमा छन् ।’ विद्यार्थीको रकम डुब्ने भएकाले सरकारलाई वैकल्पिक निर्णय गर्न जसपाकी सांसद ढकालले आग्रह गरेकी थिइन् ।
