डिसेम्बर २६ अर्थात् ११ पुस चिनियाँ सर्वोच्च नेता माओ त्सेतुङको जन्मदिन हो। विभिन्न चिरामा विभक्त नेपालका माओवादी घटकहरुले कुनै न कुनै कार्यक्रम आयोजना गरेर त्यसदिन माओ जयन्ती मनाउँछन्।

नेपालको माओवादी आन्दोलनको मुख्य घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने माओको १ सय २८ औँ जन्मदिवसकै दिन ११ पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गरेर ‘माओ दिवस’ मनाउँदैछ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का अध्यक्ष माओको जन्मदिवसका दिन सुरु हुने यस पटकको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै चयन गर्दैछ।

किनभने, प्रचण्डलाई चुनौती दिनसक्ने शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रभित्र अहिलेसम्म देखिँदैनन्।

बम
अध्यक्षमा प्रचण्ड नै दोहोरिने भएपछि अर्को शक्तिशाली कार्यकारी पद महासचिव को होला भन्ने चर्चा र अनुमान माओवादी केन्द्रभित्र सुरु भएको छ।

साउन ९२०७८० मा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवको व्यवस्था गरे पनि विधानतः कार्यकारी अधिकार भने अध्यक्ष र महासचिवलाई मात्र दिएको थियो।

विधानअनुसार माओवादी केन्द्रका महासचिवसँग आधा दर्जन अर्थात् ६ वटा अधिकार ९कर्तव्य० छन्। यसमध्ये महासचिवले दुई वटा कर्तव्य अध्यक्षको निर्देशनमा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसमध्ये पहिलो कर्तव्य ‘अध्यक्षको निर्देशन’ मा राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयको बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने हो भने दोेस्रो कर्तव्य– ‘अध्यक्षको निर्देशन’ मा पार्टीका नीति एवं निर्णयको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयको बैठकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने हो।

यसबाहेक महासचिवलाई प्राप्त तेस्रो अधिकार ‘केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने’ हो।

त्यस्तै चौथो अधिकार– केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षलाई सहयोग गर्नु, पाचौँ अधिकार– पार्टीको प्रशासकीय व्यवस्थापनको नेतृत्व र निर्देशन दिने र छैटौँ अधिकार– केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयले तोकेका कार्यहरु गर्नु हो।

यिनै अधिकारहरुका कारणले पनि अध्यक्ष प्रचण्डपछिको शक्तिशाली कार्यकारी पद महासचिव को होला भन्ने चासो र जिज्ञासा माओवादी केन्द्र र बाहिर हुनु स्वभाविक हो।

यस्तै चासो र जिज्ञासा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको २४–२७ मंसिर ९२०७८० मा सम्पन्न चौधौँ महाधिवेशनमा महामन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको १०–१४ मंसिरमा सम्पन्न दसौँ राष्ट्रिय महाअधिवेशनमा महासचिवबारे थियो।

निर्वाचनमार्फत् कांग्रेसले दुई प्रखर युवा नेताहरु विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालाई महामन्त्रीमा छनोट गरिसकेको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा शंकर पोखरेललाई महासचिव बनाउने निर्णय महाधिवेशनले गरेको छ।

यसबीचमा नेतृत्वमा तलमाथि भएन भने कांग्रेस र एमालेमा यसपटक महामन्त्रीरमहासचिव बनेका यी नेताहरुले सके आगामी महाधिवेशनमै, नभए त्यसपछिको महाधिवेशनदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्नेछन्।

राप्रपाले त निवर्तमान महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई नै अध्यक्ष निर्वाचित गरिसकेको छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमै महासचिव वा महामन्त्री हुँदै पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्व ९सभापति वा अध्यक्ष० मा पुग्ने अभ्यास सुरु भइसकेकाले पनि होला– माओवादी केन्द्रका आगामी महासचिवलाई प्रचण्डको उत्तराधिकारीका रुपमा हेर्ने धेरै छन्।

यही कारण पनि माओवादी केन्द्रको महासचिव को बन्ला भन्ने चासो पार्टीबाहिर समेत विस्तारित हुन पुगेको हो।

माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरु पार्टी महासचिव पदका आकांक्षी छन्। तर, आकांक्षीमध्येका केही नेताहरुको व्यवस्थापन ‘उपाध्यक्ष’ मा हुने हुँदा महासचिवका दाबेदार नेताहरुको संख्या घटेर ३ वा ४ मा सीमित हुनेछ।

कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र पम्फा भूसाल माओवादी केन्द्रका महासचिव पदका आकांक्षी र प्रबल दाबेदार हुन्।

साउन ९०७८० मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको अन्तरिम विधानले पाँच तहका पदाधिकारी ९अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव० को व्यवस्था गरे पनि यी पदाधिकारी–पदको संख्या यकिन गरेको छैन।

तर, अध्यक्ष र महासचिवबाहेकका पदका सम्बन्धमा माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनले लचकदार निर्णय गर्न सक्छ। अर्थात्, अध्यक्ष र महासचिवको संख्या एउटा मात्रै कायम राखेर उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवको पद एक भन्दा बढी सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादा छ।

नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उपाध्यक्ष पद दुई वा तीन वटासम्म सिर्जना गर्न सक्छ।

जतिसुकै संख्या भए पनि पहिलो वरीयताको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका लागि सुरक्षितजस्तै छ। हुनसक्छ– एमालेमा ईश्वर पोखरेलका लागि झैँ श्रेष्ठका लागि माओवादी केन्द्रले पनि ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ पद सिर्जना गर्न सक्छ।

राष्ट्रिय सम्मेलनले यदि तीन उपाध्यक्षको पद सिर्जना गर्यो भने श्रेष्ठपछिको जिम्मेवारीमा कृष्णबहादुर महरा रहनेछन्। बाँकी दुई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी देव गुरुङ र पम्फा भुसालले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ।

यसो हुँदा वरीयताका दृष्टिले अध्यक्षपछिको जिम्मेवारीमा एकातिर महिला, आदिवासी–जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनेछ र शीर्ष नेतृत्वको टिम समावेशी देखिनेछ। अर्कोतिर यी उपाध्यक्ष बनाउनासाथ महासचिवका आकांक्षी नेताहरुको सूची छरितो बन्नेछ।

महरा, गुरुङ र भुसालले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको स्थितिमा माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनले वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र गिरिराजमणि पोखरेलमध्येबाट महासचिव चयन गर्नेछ।

पुन र शर्मा जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। जानकारहरुका भनाइमा माओवादी केन्द्र १० वर्षे जनयुद्धको जगमा निर्माण भएकाले महासचिवमा पुन र शर्माको सम्भावना बलियो छ।

यसमध्ये स्थायी समिति सदस्य पुन माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको इञ्चार्जको जिम्मेवारीमा छन् भने शर्माले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्।

खासमा केन्द्रीय सचिवालयको इञ्चार्ज र संगठन विभागको जिम्मेवारी साउनमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट क्रमशः पुन र शर्माले पाएदेखि नै माओवादी केन्द्रको भावी महासचिवको रुपमा उनीहरुलाई हेर्न थालिएको थियो।

१० वर्षे माओवादी जनयुद्धमा यी दुवै नेता सैन्य–राजनीतिक मोर्चाका अगुवा थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले पुन र शर्मालाई अध्यक्ष प्रचण्ड ‘सुप्रिम कमान्डर’ रहेको जनमुक्ति सेनाको ‘डेपुटी कमान्डर’ बनाएको थियो।

जनमुक्ति सेनाका चार डेपुटी कमान्डरमध्ये पुन र शर्माका अलावा नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ ९हाल उपराष्ट्रपति० र चक्रपाणि खनाल थिए। चारमध्ये वरीयतामा चाहिँ नन्दकिशोर पुन नै एक नम्बरमा थिए।

जनयुद्धको उद्गम थलो रोल्पा–रुकुमका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मामध्ये प्रचण्डले पुनलाई अलिक बढी चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा पठाएर नेतृत्वका लागि खार्दै लगे।

जस्तो, पश्चिम क्षेत्रको तुलनामा पूर्वी क्षेत्रमा माओवादीका सैन्य गतिविधि कमजोर देखिएपछि २०६० ताका माओवादीले पुनलाई पूर्वी क्षेत्रमा खटाएको थियो। २०६२–०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियामा राजधानी काठमाडौँको महत्व बढेपछि विशेष केन्द्रीय कमान्डको जिम्मेवारी पुनले नै पाए।

जनयुद्धका आखिरी दिनहरुमा शर्माले पनि गण्डक क्षेत्रका सैन्य कारबाहीहरुको नेतृत्व गरे।

त्यसबेला माओवादीले राजधानीलाई ‘टाउको’ र गण्डक क्षेत्रलाई ‘ढाड’ को रुपमा व्याख्या गरेको थियो। ‘ढाडमा टेक्ने’ माओवादी फौजको नेतृत्व शर्माले गरेका थिए भने टाउकामा हान्ने फौजको नेतृत्व पुनले। २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा राजधानीमा जुन जनउभार देखियो, गाउँ–गाउँबाट मानिसलाई काठमाडौँमा उतारेर यस्तो जनउभार सिर्जना गर्ने कार्यको शिल्पी पुन नै थिए।

माओवादी नेताहरुका अनुसार यी दुई नेतामध्ये सैन्य–राजनीतिक योजना निर्माणमा पुनको दक्षता थियो भने सैन्य आक्रमणका लागि माओवादी फौजलाई तयार पार्नमा शर्माको।

२०६१–०६२ ताका भएका ठूला आक्रमणहरुमा जताततै असफलताका कारण ‘प्रत्याक्रमण’ को स्थितिबाट फेरि झण्डै ‘रक्षा’ को चरणमा फर्कने स्थितिमा पुग्नै लागेको थियो, माओवादी जनयुद्ध। त्यस्तो निराशाजनक स्थितिमा कालिकोटको पिलीस्थित सैन्य क्याम्पमा सफल आक्रमणको योजना निर्माण र नेतृत्व गरेर माओवादी पंक्तिमा मनोबल भर्ने काम शर्माले नै गरेका थिए।

पिलीमाथिको सफल आक्रमणपछि शाही सत्ता धर्मराउन थालेको हो। त्यही वातावरणका बीच नै संसदवादी राजनीतिक दल र जनयुद्धरत माओवादीबीच शाहीसत्ताविरुद्ध सहकार्य हुन थालेको हो।

पिलीमा माओवादीले सफलता प्राप्त नगरेको भए सम्भवतः संसदवादी राजनीतिक दलहरु ‘हार्दै गएको’ माओवादीसँग सहकार्यका लागि तयार हुने थिएनन्।

यसरी जनयुद्धमा पुन र शर्माको आ–आफ्नै योगदान भए पनि माओवादी नेतृत्वको वरीयतामा पुन नै अगाडि रहँदै आएका छन्। साउनमा भएको कार्यविभाजनले पनि यो कुरा देखाउँछ। जस्तो कि, शर्माले शक्तिशाली मानिने संगठन विभागको मात्र जिम्मेवारी पाए भने पुनले सबै विभाग हेर्ने केन्द्रीय सचिवालय इञ्चार्जको।

माओवादीको अन्तरिम विधानले केन्द्रीय सचिवालयका ६ वटा अधिकार र कर्तव्यमध्ये ‘केन्द्रीय विभाग, मातहत समिति, संसदीय दल, संयन्त्र, कार्यदल लगायत कामको प्रतिवेदन नियमित रुपमा प्राप्त गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने र ती प्रतिवेदनहरु केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो तथा स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयमा प्रस्तुत गर्ने’ स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ।

अर्थात्, शर्माले पनि संगठन विभाग प्रमुखको हैसियतमा पुन इञ्चार्ज रहेको केन्द्रीय सचिवालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाहेक २०६६ मा तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० र एकता केन्द्रबीच एकता भएर एमाओवादी निर्माण भएपछि सचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने पाँच नेतामा पुन पनि थिए। वरीयतामा तल रहेकै कारण शर्माले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकेनन्।

यिनै तथ्यहरुका आधारमा माओवादी केन्द्रको आगामी महासचिवको जिम्मेवारी पुनले प्राप्त गर्ने सम्भावना देख्नेहरुको संख्या ठूलो छ। वैचारिक क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, योजना निर्माण आदि दृष्टिले सबल भएका कारण दुईजनाका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा पुनले बाजी मार्न सक्ने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ।

प्रतिस्पर्धामा शर्मा पनि कमजोर देखिँदैनन्। उर्जामन्त्री छँदा अन्त्य भएको लोडसेडिङ, विपक्षीप्रति आक्रामक हुनसक्ने स्वभाव, प्रचण्डसँग पनि उत्तिकै निकट सम्बन्ध आदिका कारण शर्मालाई पनि भावी महासचिवका रुपमा हेर्नेहरुको संख्या कम छैन।

अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास आर्जन गर्न ‘प्रचण्डपथ’ ब्युँताउन गरिरहेको पैरवीका आधारमा पनि शर्माले बाजी मार्न सक्छन् भन्ने अनुमान केहीले गर्न थालेका छन्।

तर, महासचिव पदका लागि पुन र शर्माबीचको प्रतिस्पर्धा सिक्काको एउटा पाटो मात्र हो। किनभने, माओवादी केन्द्रको महासचिव छनोटमा यस पटक अन्य केही पक्षहरुले प्रभाव पार्न सक्छन्।

त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख पक्ष अन्य माओवादी घटकहरुसँगको पार्टी एकता हो।

मोहन वैद्य ९किरण० नेतृत्वको नेकपा ९क्रान्तिकारी–माओवादी० र नेत्रविक्रम चन्द ९विप्लव० नेतृत्वको ‘नेकपा’ सँग पनि अध्यक्ष प्रचण्डले घनिभूत रुपमा छलफल चलाइरहेका छन्। स्रोतहरुका भनाइमा तत्काल पार्टी एकता हुने स्थिति नरहे पनि विषय–विशेषमा कार्यगत एकता हुने माओवादी घटकहरुबीच सहमति जुटिसकेको छ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता माओवादी जनयुद्धका एजेन्डाहरु नै धरापमा पर्न लागेको स्थितिमा हुने ‘कार्यगत एकता’ का कारण यी तीन घटक थप नजिक हुन सक्छन्। र, निकट भविष्यमा ‘पार्टी एकता’ नै हुनसक्छ।

भनिन्छ कि पूर्वमाओवादी घटकहरुबीचको सम्भावित कार्यगत एकता महराको मेहनतको प्रतिफल हो।

आफ्नो पालामा विभाजित पार्टीलाई आफैँ नेतृत्वमा हुँदा एकीकृत गर्ने प्रचण्डको उत्कट चाहना देखिन्छ। २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा जस्तै एमाले र कांग्रेसलाई माथ गर्न सक्ने पार्टी बनाउन पनि प्रचण्डलाई एकताको आवश्यकता छ।

त्यसैले एकता प्रयासलाई मूर्तरुप दिने प्रयोजनका लागि फेरि एकपटक महराले नै महासचिवको जिम्मेवारी पाउन पनि सक्छन्। वैद्य र विप्लव दुवैको सहानुभूति आर्जन गर्न सक्ने भएकाले पनि महासचिवमा महराले बाजी मार्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ।

महराको अर्को बलियो पक्ष भनेको पुन र शर्माबीचको अदृश्य प्रतिद्वन्द्विता पनि हो। यदि पुन र शर्माले एकले अर्कालाई महासचिव स्वीकार गर्दै नगर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने महरालाई महासचिव हुन अझ सहज हुन सक्नेछ।

नेपालखवर वाट साभार