काठमाडौं / धरासायी अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्न अर्थमन्त्रालयले विशेष कार्यदल गठन गरेको छ । त्यस्ता सस्थाहरुको सुधारको लागि सरकारले यसअघि धेरै लगानी उपलब्ध गराउँदा र ऋणको व्यवस्था गर्दा पनि अपेक्षाकृत रुपमा सुधार हुन नसकेको भन्दै अर्थले विशेष कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको हो । धरासायी अवस्थाका संस्थानहरुलाई कम्पनी मोडलमा लगेर सार्वसाधारणलाई लगानी सुनिश्चित गर्ने योजना अर्थले बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रितेश शाक्यले सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्न मन्त्रालयले विशेष कार्यदल तथा समिति गठन गरेको बताएका छन ।
अर्थले संभाव्य देखिएका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सुधार वा कम्पनी मोडेलमा लैजाने विषयको अध्ययन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व रंहने गरी विशेष कार्यदल गठन गरेको हो ।
अहिले ६ वटा संस्थानको समन्वयमा कार्यदल गठन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारद्धारा गठित यस समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सुधार वा कम्पनी मोडेलमा लगेर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन वा अन्य विधिबाट संस्थानलाई अघि बढाउने बताएको छ ।
प्रतिस्थापन बजेटमा सरकारको मातहतमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सकारी कम्पनीमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउने ब्यवस्था गरेकोमा त्यस्लाई कार्यान्वयन गर्न अर्थले कायदल बनाएको हो । बर्तमान सरकराले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरुको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गरी खारेज वा अन्य उपर्युक्त विधिबाट सञ्चालनको निर्णय लिने उल्लेख गरिएको छ । सोही कुरालाई कार्यान्वयनकालागि अर्थले सार्वजनिक संस्थान सुधारकालागि कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव पौडेल संगै अर्थको वित्तीय संस्था व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रमेश केसी पनि रहेका छन् । कार्यदलले संस्थानहरु पुनःसञ्चालन गर्ने वा कुन मोडलमा जाने भन्ने अध्ययन गरेर रिपोट बुझाएपछि काम अघि बढने छ । उद्योग मन्त्रालयले पनि रुग्ण तथा बन्द रहेका संस्थान एवं उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको सह–सचिव तथा प्रवक्ता डा।नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारि दिएका छन । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल ज्यादै नै न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सो लगानीबाट ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ वटा संस्थानह मात्र नाफामा सञ्चालित छन भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा छन् । नाफामा रहेका मध्ये पनि अधिकांश संस्थान सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
